काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ अवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर फैसला सुनाउँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जनाको इजलासले २०७६ कात्तिक २ गतेदेखि यो मुद्दामा अन्तिम सुुनुवाइ गरेको थियो। २०७७ साउन २१ गते स्टिङ अप्रेसन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सुनुवाइ समाप्त गरेको थियो।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ २०७४ पुस ७ गते भएको थियो। संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अप्रेसनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।
हेर्दाहेर्दै रहेको यो मुद्दामा २०७७ मंसिर २४ गते पहिलोपटक निसु तोकिएको थियो। उक्त दिन फैसला हुन नसकेको मुद्दा बधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा छन्।
२०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो। कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते हेर्दाहेर्दै सुनुवाइ गरेको थियो।
अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको थियो। सोही अप्रेसनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो। अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अप्रेसनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ।
विशेषले केही प्रकरणमा अख्तियारलाई हराउँदै पनि आएको छ। अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्म १ सय ५४ जनालाई नियन्त्रणमा दिएर अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा २०८ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १४ जना जनप्रतिनिधि एवं मनोनित पदाधिकारी ५५ जना विचौलियासहित २७७ जनालाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा दायर गरेको थियो।
रिट निवेदक पक्षको जिकीर : स्टिङ अप्रेसन गैरसंवैधानिक
भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले पछिल्लो समयमा घुस लिने सार्वजनिक पदाधिकारी र व्यक्तिमाथि चलाएको स्टिङबारे बहस गर्न वरिष्ठदेखि कनिष्ठ अधिवक्तासम्म सर्वोच्चमा लाइन लागेका थिए। अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।
अख्तियारले गर्दै आएको यस्तो अप्रेसन संविधानसँग बाझिने रिट निवेदनमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको दाबी थियो। संवैधानिक कानुनका विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अख्तियारको कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै बहस गरेका थिए।
अख्तियारले आफैं पैसा दिएर कसैमाथि अप्रेसन चलाउनु भनेको जनताको मौलिक हकमाथि हात हाल्नु भएको उनीहरूको जिकीर थियो। अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन् गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबी थियो।
अख्तियारलाई ऐनबाहिर गएर कार्यविधि बनाई आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्ने अधिकार संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ ले नदिने जिकीर गरिएको छ। अख्तियारले चलाउँदै आएको अप्रेसन उसैको कानुनसँग पनि बाझिने नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले दाबी इजलाससमक्ष दाबी गरेका थिए।
अख्तियारले आफैंले पैसा दिएर कसैमाथि स्टिङ अप्रेसन गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र संविधानविपरीतको कार्य भएको उनको तर्क थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैंले पैसा दिएर कुनै मानिसलाई फसाउने नियत भएको जिकीर इजलासमा उठेको थियो। संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले बेलायतको एक घटनाको उदाहरण दिँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि अख्तियारले हात हालिरहेको दाबी गरेका थिए।
बेलायतमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पैसा दिएर अपराध गर्न लगाएपछि त्यहाँ अदालतले गरेको फैसला सुनाउँदै उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कसैलाई फसाउने नियतले गरिने अप्रेसन गैरकानुनी हुने जिकीर गरे। अमेरिका र भारतमा समेत यस्तो अप्रेसनमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।
अख्तियारले पछिल्ला केही घटनाहरूमा एक सय रूपैयाँमा समेत मानिसलाई फसाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्यले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक राज नचल्ने तर्क गरेका थिए। संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अख्तियारले गरिरहेको कार्य कुनै पनि कानुनले पुष्टि नगर्ने दाबी गरे। अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा चरणबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्टिङ अप्रेसन गरेर नागरिक फसाउने कार्यमात्र भएको उनको तर्क थियो।
अख्तियारले यस्तो अप्रेसनका लागि प्रयोग गरेको अधिकार संविधानसँग बाझिने भएकाले तत्काल रोक्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गर्नुपर्ने माग उनले गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज र सन्धिविपरीत हुने दाबी गरेका थिए।
सरकारी पक्ष र अख्तियारको तर्क : भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी
बहसका क्रममा सरकारी पक्ष र अख्तियारका कानुन व्यवसायीहरूले बचाउ गर्दै यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेकाले खारेज गर्न नहुने तर्क अघि सारेका थिए।
आयोगमा कार्यरत सरकारी वकिलसहित एक दर्जन वकिलहरू बचाउमा उत्रेका थिए। अख्तियारले दैनिक रूपमा जनताले भोग्दै आएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नियमावलीमार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको जिकीर गरेका थिए। खुद्रा रूपमा हुने भ्रष्टाचारले देश नै आक्रान्त पार्दै गएका कारण अख्तियारले चलाएको स्टिङ अप्रेसन गलत नभएको दाबी सरकारी पक्षको थियो।
सम्बन्धित समाचार :
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्सम्मको लाइन किन लाग्यो?
‘स्टिङ अप्रेसन’ : माघ ८ मा छिनोफानो
अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन खारेज गर्ला सर्वोच्चले?
अख्तियारको 'स्टिङ अप्रेसन'देखि 'ठूला माछा'सम्मको बहस संसदीय समितिमा
अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमाथि सर्वोच्चमा बहस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
