काठमाडौं- बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास खचाखच भरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित ५ वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने यो इजलासले संवैधानिक विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ। कानुन, संविधान, सीमाना विवाद, प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रलगायतका गम्भीर विषयका विवादमा सुनुवाई गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई नै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलासमा संवैधानिक कानुनका विज्ञ कानुन व्यवसायीहरू बहसका लागि एकपछि अर्को गरी पालो कुरिरहेका थिए।
वरिष्ठदेखि संवैधानिक कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका एक दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रेको विवादको विषय थियो- अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’।
भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले पछिल्लो समयमा घुस लिने सार्वजनिक पदाधिकारी र व्यक्तिमाथि चलाएको स्टिङबारे उनीहरू चर्को बहसमा उत्रिएका थिए। अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफै पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन चलाउँदै आएको छ। सोही अपरेसनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको छ।
अख्तियारको यो अप्रेसनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहस गराउने अधिवक्ता हुन्- विष्णुप्रसाद घिमिरे। उनले २०७४ सालमा अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिटसमेत दायर गरेका थिए। अख्तियारले गर्दै आएको यस्तो अप्रेसन संविधानसँग बाझिने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनको सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार संवैधानिक कानुनका विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्दै अख्तियारको कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर पेस गरे।
अख्तियारले आफै पैसा दिएर कसैमाथि अप्रेसन चलाउनु भनेको जनताको मौलिक हकमाथि हात हाल्नु भएको जिकीर उनीहरुको थियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मिरा खड्का र ईश्वर खतिवडा रहेका थिए।
बहसको शुरुमा नै न्यायाधीश खतिवडाले अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ कानुनअनुसार हो वा कार्यविधिमा आधारित हो भनी प्रश्न उठाएका थिए।
उनको यो प्रश्नसँगै बहसमा उत्रेका पक्षका कानुन व्यवसायीले सवैधानिक इजलासमा अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी गरे।
अख्तियारलाई ऐनबाहिर गएर कार्यविधि बनाई आफै पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्ने अधिकार संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ ले नदिने जिकीर उनीहरूको थियो।
अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अप्रेसनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ।
विशेषले केही प्रकरणमा अख्तियारलाई हराउँदै पनि आएको छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्म १ सय ५४ जनालाई नियन्त्रणमा दिएर अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले चलाउँदै आएको अप्रेसन उसैको कानुनसँग पनि बाझिने दाबी नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले गरे। अख्तियारले आफैले पैसा दिएर कसैमाथि स्टिङ अप्रेसन गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र संविधान विपरितको कार्य भएको उनले जिकीर गरे।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैले पैसा दिएर कुनै मानिसलाई फसाउने नियत हुने जिकीर उनको थियो।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले बेलायतको एक घटनाको उदाहारण दिँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि अख्तियारले हात हालिरहेको दाबी गरे।
बेलायतमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पैसा दिएर अपराध गर्न लगाएपछि त्यहाँ अदालतले गरेको फैसला सुनाउँदै उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कसैलाई फसाउने नियतले गरिने अप्रेसन गैरकानुनी हुने जिकीर गरे।
अमेरिका र भारतमा समेत यस्तो अप्रेसनमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको सुनाएका थिए उनले।
अख्तियारले पछिल्ला केही घटनाहरुमा एक सय रुपैयाँमा समेत मानिसलाई फसाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्यले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक राज नचल्ने दाबी गरे।
संवैधानिक कानुनमा विज्ञ रहेका चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अख्तियारले गरिरहेको कार्य कुनै पनि कानुनले पुष्टि नगर्ने दाबी गरे।
अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा चरणबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्टिङ अप्रेसन गरेर नागरिक फसाउने कार्य मात्र भएको उनको तर्क थियो।
अख्तियारले यस्तो अप्रेसनका लागि प्रयोग गरेको अधिकार संविधानसँग बाझिने भएकाले तत्काल रोक्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गर्नुपर्ने माग उनले गरे।
बुधबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दी बन्दी र अधिवक्ता प्रकाश केसीले पनि बहस गरेका थिए।
बहश जारी रहेकाले सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई निरन्तर 'हेर्दा हेर्दै'मा अर्का साताका लागि राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
