फाइल तस्बिर
काठमाडौं- आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको भयो। उक्त छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले अख्तियारका पछिल्ला गतिविधिमाथि प्रश्न उठाए। आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि सचिवसम्मलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन र अख्तियारको कामको बचाउ गर्न भ्याईनभ्याई थियो।
सांसदहरूले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरूको बारेमा प्रश्नमाथि प्रश्न थपिरहेका थिए। प्रमुख आयुक्त नवीनप्रसाद घिमिरेले सांसदहरूको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै स्टिङ अप्रेसनदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका विषयमा जवाफ दिएका थिए।
ठूला भ्रष्टाचार छोडेर सय रुपैयाँको ‘स्टिङ अपरेसन’मा अख्तियार किन?
सांसदहरूले आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’माथि समेत प्रश्न उठाए। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले ‘स्टिङ अपरेसन’का नाममा तल्लो तहका कर्मचारीहरू फन्दामा पार्ने तर ठूला खेलाडीहरू उम्कने गरेको टिप्पणी गरे। स्टिङ अप्रेसनको एउटा घटनाबारे उनले सुनाएका पनि थिए।
वनका एक जना कर्मचारी १६ वटा रुख काट्ने कि ३ वटा मात्र काट्ने विवाद हुँदा स्टिङ अप्रेसनमा फसेको उनले सुनाए। वनको कर्मचारीले नियमसंगत ३ वटा मात्र काट्न मिल्ने भन्यो‚ ठेकेदारले १६ वटा काट्ने बतायो। यही विवादमा उसको गोजीमा ७ हजार हाल्दै अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गर्यो। उनी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। सांसदहरुले प्रहरीले ५ सय घुस लिँदा भ्रष्टाचारमा जाने तर सरुवा बढुवामा ५०-६० लाख रुपैयाँ खानेहरूलाई अख्तियारले पक्राउ नगरेको आरोप लगाए।
नेकपाकै सांसद रेखा शर्माले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ कुन कानुनको आधारमा हुने गरेको छ भन्दै प्रश्न गरिन्। ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने हाम्रो कानुनी आधार के छ? कुन कानुनको आधारमा गर्छौं? यो स्पष्ट भयो भने यो संस्थालाई लागेको आरोप प्रष्ट हुन्थ्यो’ सांसद शर्माले बैठकमा भनिन्। अख्तियारकै व्यक्तिले आफैं पैसा दिएको र आफैं समात्न गएको भनेर कतिपयको प्रश्न समेत आएकाले यसबारे प्रष्ट पार्न उनले आग्रह गरिन्। अन्य सांसदहरुले पनि स्टिङ अप्रेसनका बारेमा प्रश्न उठाए।
तर प्रमुख आयुक्त घिमिरेले 'स्टिङ अप्रेसन' गलत नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। ‘भ्रष्टाचारमा हामी साना र ठूला भन्दै मापन गर्दैनौं,’ उनले भने‚ ‘एउटा कछाड लगाएको किसान कसैको साहरा नपाएर अख्तियारको ढोका ढकढक्याउन आइपुग्छ। उसलाई पैसा हालेर घुस खुवाउँनुस् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?’
यसरी अदालतमा मु्द्दा नटुङ्गिएसम्म गरिब जनताको पैसा फसिराख्ने अवस्था आउन नदिन अख्तियारले पैसा दिने गरेको उनले बताए।
‘अहिले घुसियाहरूको एक अनौपचारिक संगठन खडा भएर सर्वाेच्च अदालतमा स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्। देशका वरिष्ठतम वकिलहरू यसमा बहस गरिरहेका छन्,’ उनले भने‚ ‘आयोग पनि यो मुद्दामा आफ्नो तर्क पेस गरिरहेको छ। अदालतले गर्ने निर्णय हामी मान्नेछौं।’
सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको टेलिफोन वार्तालगायत सुनेर त्यसमाथि अध्ययन गरेर मात्रै स्टिङ अपरेसनमा जाने गरेको दाबी प्रमुख आयुक्त घिमिरेले गरे।
‘स्टिङ अपरेसनमा पैसा आफैंले लगेर गोजीमा कोच्याइदिने भन्ने हुँदैन,’ प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘स्टिङ अपरेसन गर्नुअघि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचमा भएका टेलिफोन कुराकानी सबै रेकर्ड भएका हुन्छन्। घुसमा पनि बार्गेनिङ हुन्छ। एक लाख माग्यो भने दिन सक्दिनँ ५० दिन्छु भन्छ। ५० त हुँदैन ६० भन्छ। यो सबै अध्ययन गरेर मात्रै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने हेरेर आयोगले स्टिङ गर्छ।’
राजनीति नै भ्रष्टाचारको अखडा भएको स्वीकारोक्ति
बैठकमा सहभागी सबैजसो सांसदले राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र भएको स्वीकार गरेका छन्। सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सुरु गरेको यो स्वीकारोक्ति नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहसम्मले गरेका थिए।
‘जहाँ पावर छ, त्यहीँ भ्रष्टाचारको केन्द्र हो। जहाँ शक्ति छ, त्यहीँ भ्रष्टाचार गर्ने हो,’ शर्माले भने‚ ‘लुतेहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्। सबै पावर सेन्टरले भ्रष्टाचार गरेका छन्। राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र हेरौं‚ त्यहीँ भ्रष्टाचार छ। नाम किन लिनुपर्यो‚ सबैले 'मम' भने भइगो नि। राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो।’
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्नेमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्। सम्पति आर्जन, दुई प्रकार (निजी र सरकारी)को शिक्षा, स्वास्थ्य भएका कारण नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको उनले बताइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापक मौलाएको बताए।
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अख्तियार नै सरकारको छायाँमा परेको आरोप लाग्ने गरेको बताए। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारमा जान चाहने राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिबिना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्ने बताए। नेकपाका सांसद रेखा शर्मा, विजय सुब्बा ,यशोदा सुवेदीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार सक्रिय हुनुपर्ने बताए। सांसदहरुको प्रश्नमा प्रमुख आयुक्त घिमिरे, अर्का आयुक्त सावित्री गुरुङले पनि आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनीहरुले भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
निजी क्षेत्र हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग
आयोगका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार आयोगलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। निजी क्षेत्र भनेर सबै नभनी जनताको लगानी भएको ‘पब्लिक’ क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र लगानी भएको क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए।
समितिको बैठकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले निजी क्षेत्रबारे थप व्याख्या गरेका थिए। बैंक, वित्तीय क्षेत्र, बीमा कम्पनी र सहकारीमा हुने अनियमितताको छानबिन र अनुसन्धान अख्तियारले गर्दा राम्रै हुने उनले दाबी गरे। उनीहरुले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाइदिन माग गरे।
समितिमा भएको छलफलमा सहभागीको धारणा जस्ताको तस्तैः
घुसियाहरूको अनौपचारिक संगठनले मुद्दा हालेको छ : प्रमुख आयुक्त घिमिरे
घुस खाने भ्रष्टाचारी हो। एक रुपैयाँ खाने होस् वा सय रुपैयाँ खाने त्यो भ्रष्टाचारी हो। हामी साना र ठूला गरेर मापन गर्दैनौं। एउटा कछाड लगाएको किसान कसैको साहरा नपाएर अख्तियारको ढोका ढकढक गर्न आइपुग्छ। उसलाई पैसा हालेर घुस खुवाउनुस् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? उसको पैसा अदालतमा मु्द्दा नटुङ्गिएसम्म फसिराख्ने अवस्था हुन्छ। आयोगको यही बाध्यताले गर्दा हो। करोड घुस मागेको सूचना अहिले प्राप्त छन्। कसरी करोड उपलब्ध गराउन सक्छ।
अहिले घुसियाहरुको एक अनौपचारिक संगठन खडा भएर सर्वाेच्च अदालतमा स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्। देशका वरिष्ठतम वकिलहरु यसमा बहस गरिरहेका छन्। आयोग पनि यो मुद्दामा आफ्नो तर्क पेस गरिरहेको छ। अदालतले गर्ने निर्णय हामी मान्नेछौं। यो अख्तियारको मात्र जिम्मेवारी होइन। समय सापेक्ष रुपमा घुसको मोडल परिर्वतन भएको छ। घुस लिएर पारी गएर साटेर आउने र अर्काको खातामा पठाउने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ। स्टिङ अप्रेसनमा यस्ता नयाँ नयाँ स्वरुप देखिरहेका छौं। भौचर घुस खाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति देखा परेको छ। यसले भ्रष्टाचार बढाएको छ। उपभोक्ता समितिले डोजरले काम गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ। मुग्लिनबाट काठमाडौं आउँदा रातै डाँडो देखिन थालेको छ। वातावरण विनासको विपद कस्तो होला। स्काइभेटरका पाइलटहरु अहिले इन्जिनीयर भएका छन्। दाजु वडाध्यक्ष अनि भाइ स्काइभेटरको मालिक। अनि त्यो भाइले कस्तो काम गर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। आयोग यी स्थानमा निर्मम रुपमा जाँदा अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। तर यसो भनेर हामी भ्रष्टाचारमा कतै पनि सम्झौता गर्दैनौं।
मेयरहरु काठमाडौंमा घर जग्गा जोड्ने कसरी भए : अमरेशकुमार सिंह
भ्रष्टाचार ठेक्का पटामा पनि धेरै हुने गरेको छ। एक/दुई खर्ब यहाँ डिलिङ हुने गरेको छ। यसमा अख्तियारले ध्यान दिनपर्यो। भ्रष्टाचार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। अख्तियारले यस्ता परिर्वतनमा कसरी काम गरिरहेको छ। २ प्रतिशतमात्र भ्रष्टाचारमा छानबिन भएको छैन। सेनामाथि किन छानविन भएन। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको सम्पत्ति हेर्दा थाहा हुन्छ भ्रष्टाचार कसरी भइरहेको छ। मैले जानेका धेरै मेयरहरु काठमाडौंमा जग्गा र घर किन्न सक्ने भएका छन्। अहिले गाउँ गाउँमा भएका उपभोक्ता जनताका कमिटी हैनन्‚ सोस्ने शोषक भएका छन्।
आयोगमा दलीय भागबन्डा किन? : विजय सुब्बा
निजी क्षेत्र,सरकारी र अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो रे। नहुदाँ पनि आयोगले काम गरिरहेको छ। अयाोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा छ। यो हुँदैन भन्नुपर्यो। विज्ञ हुनुपर्ने ठाउँमा किन भागबन्डा र कार्यकर्ता लगिन्छ भनी यहाँ भनिदिनुपर्यो।
राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो : जनार्दन शर्मा
हामी कस्ता संस्था बनाइरहेका छौं। भागबन्डामै सबै काम भइरहेको छ। अलि अलि प्रेसर त पर्छ। संस्था कसरी बनाउँछौं भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचार‚ शक्तिको केन्द्र नै हो। जहाँ शक्ति छ त्यहीँ भ्रष्टाचार गर्ने हो। लुतेहरुले गर्दैनन् भ्रष्टाचार। सबै पावर सेन्टरले भ्रष्टाचार गरेका छन्। राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र हेरौं त्यहीँ भ्रष्टाचार छ। नाम किन लिनुपर्यो सबैले म म भने भइगो नि। राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो।
यहाँ जतिपनि परियोजना बन्छ अनि कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने सोच विकास भइहाल्छ। यसरी विचौलियाले एउटैबाट अर्बौं कमाउने गरेका छन्। कसलाई पार्ने भन्नेसम्मका सेटिङ हुने गरेका छन्।
यशोदा सुवेदी
शिक्षा, वन‚ कृषिलगायतका क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार भएका छन्। जनताको बीचमा यसले छानविन गर्छ भन्ने देखाउनपर्यो।
प्रेम सुवाल
अख्तियारका पदाधिकारी विज्ञ हुनुपर्यो पार्टीका होइन। आफैं नियुक्त गरेर हात खुट्टा बाँधेर पठाउने अनि यहाँ आएर यो भएन र त्यो भएन कसरी भन्न मिल्छ। सम्पत्तिको सिमांकन गर्नपर्यो। विदेशमा सम्पत्ति राख्न रोक लगाउनुपर्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
