काठमाडौ– स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासवाट खारेजी भएसँगै अलपत्र परेका र अख्तियारले दर्ता गरेका करिब ५ सय मुद्दा अब अघि वढ्ने भएका छन्। सर्वोच्च र विशेष अदालतमा रहेका यी मुद्दा के हुने अन्योल सिर्जना भएको थियो।
सर्वाेच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यो मुद्दा अब नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट फैसला हुने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले वैशाख ८ गते स्टिङ अप्रेसनलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो। करिब डेढ महिनामै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा प्रावधान खारेज भएसँगै त्यसका आधारमा विशेष अदालत काठमाडौँ र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच सयभन्दा बढी मुद्दाबारे कसरी फैसला गर्ने पनि फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
रंगेहात पक्राउसँग सम्बन्धित २ सय हारहारी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका क्रममा विचाराधीन छन् भने विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका ३ सय २० मुद्दा छन्। यी मुद्दामा ६ सय भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी रहेका छन्।
फैसलाको पूर्णपाठले स्टिङ अपरेशनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्य तरिकाबाट पनि संकलन गरिएका प्रमाण हुने भएकाले सबैलाई सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउन भनेको छ।
पूर्णपाठको यो फैसलापछि यी मुद्दाको सुनुवाइ अब सहज रुपमा अघि बढ्ने भएको छ। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा स्टिङ अप्रेशनलाई मात्र आधार लिएर अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था भने यी मुद्दामा सफाइ पाउने देखिएको छ। भ्रष्टाचारका लागि अन्य प्रमाण अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको र अख्तियारले अदालतमा पेस गरेको पाइएमा भने यी मुद्दामा दोषी ठहर हुने सम्भावना देखिएको छ।
‘न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधिपद्धति निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएको सम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनु पर्दछ भन्न मिल्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सबै काम कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन, मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ।’
मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दावी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
‘स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी अख्तियारको नियमावलीको ३० बदर हुँदैमा सम्पूर्ण काम कारवाही प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुने होइनन्। न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधि÷पद्धति निर्धारित छन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनु पर्दछ भन्न वा सबै काम कारवाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन।’
‘यसरी न्याय निरुपण गर्दा हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा उपरोक्त अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान अनुसार संकलन गरिएको अर्थात, प्रत्यर्थी आयोग स्वयंले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सवै काम कारवाही बदर हुने होइनन्। तसर्थ, प्रस्तुत प्रसंगमा थप उल्लेख वा विवेचना गरिरहन परेन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
