काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गराएका छन्।
मंसिर ३० गते र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइमा संलग्न हुन नपाउने भनेर प्रश्न उठेपछि उनले आफू इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले ९ महिना अघि दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणा अलग हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो। राणाले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिएको र विपक्षी भइ लिखित जवाफ समेत पेस गरेकाले उनी अलग हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। राणा उक्त इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले उनी अलग हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसयाीले गरेका थिए।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को बैठकमा भाग लिँदै भागवन्डा समेत लिएकाले अलग हुनुपर्ने प्रश्न सुरुमा उठाएका थिए। अर्यालको यो प्रश्नपछि राणाले केहीबेर इजलासमा सवाल जवाफ समेत गरेका थिए। उनले संविधानले दिएको दायित्वअन्तर्गत आफू संवैधानिक इजलासमा बसेको र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि सहभागी भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीहरुले उनको राय लिखित जवाफमार्फत् आएको र आफैंले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा हुने गरी इजलासमा बस्न नमिल्ने भएकाले अलग भएर सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
राणाले आफू बाहेकको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि छैन? र, अरु विकल्प के हुन्छ निकासतिर जाउँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। लगत्तै राणाले अन्य चार न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्ने भनेपछि इजलास उठेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।