काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्को भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै बिहीबार रिट खारेज गरिदिएका हुन्।
न्याय परिषद्ले योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको सूची पठाएको र संवैधानिक परिषद्ले उचित निर्णय गर्ने भएकाले थप आदेश जारी गरी कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नभएको तर्क गर्दै रिट खारेजको फैसला आएको हो।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले जेठ २ र १६ गते अलगअलग निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चको नेतृत्व जस्तो संवेदनशील पद रिक्त रहँदा संवैधानिक परिषद् बैठक नबसी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको कारण देखाउँदै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
संविधानको धारा २८४ बमोजिम छुट्टै कानुनी, संवैधानिक हैसियत प्राप्त विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै र राजीनामा दिएको वा मृत्यु भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भएको दाबी गर्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद गत चैत १ गतेदेखि रिक्त रहेको छ। गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै रिक्त भएको सो पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। संसदको नियमावली निर्माण नहुँदा संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न नसकेको भन्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765689251.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
