काठमाडौं- गत बिहीबार एउटा अन्तर्वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति विभिन्न आरोप लगाए। सापकोटा माओवादी कार्यकर्ता बनेको, एमाले फुटाउने षडयन्त्रमा सामेल भएको, अटेरी र जिद्दी भएको उनको आरोप थियो।
'एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा रहेर सभामुख हुन सकिँदैन। सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने उहाँले छाडिदिए हुन्छ। त्यो निष्पक्षता अपनाउन सकिँदैन भने, पार्टीप्रतिकै ‘लोयल्टी’ कायम राख्नुहुन्छ भने, त्यसअनुसारकै आचार र व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, कार्यकर्ता भइरहनुहुन्छ भने सभामुख हुन सकिँदैन। त्यसकारण उहाँले रोज्नुपर्छ, या त कार्यकर्तामा फर्किनुपर्छ या सभामुखको हैसियतमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ', उनको भनाइ थियो।
ओलीले सभामुखप्रति गत पुस ५ गतेको कदमपछि नै निरन्तर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। बिहीबार भने उनले पद छाड्न नै भनेका हुन्। यद्यपि, यो विषयमा उनको पार्टी एमालेले औपचारिक रुपमा निर्णय वा आग्रह गरेको भने छैन। ओलीले अन्तर्वार्ताका क्रममा उठाएको यो विषयमा थप बहस पनि भएको छैन।
बरु आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखप्रति आरोप लगाइएको छ। सांसद्हरु अजय शाही र विमला ओलीलाई पदमुक्त गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र पठाइएको भए पनि उनले अस्वीकार गरेपछि एमाले आक्रोशित भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै घर्तीले पटकपटक पद अनुकूल आचरण नगरी प्रदेश सभाको गरिमामा आँच आउने काम गरेको बताएका छन्। उनले सभामुखलाई न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरी फैसला सरह निर्णय गरेको बताएका छन्।
'प्रचलित कानुन, तथ्य, संसदीय मूल्य मान्यता लगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार माननीय सभामुखलाई नदिकोले स्वतः पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रष्ट हुन्छ र नैतिकताको आधारमा निज सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पदमा बसिरहन मिल्ने देखिँदैन', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हटाउन नसक्ने भएपछि हट्न आग्रह
संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सभामुखको चयन हुने प्रक्रिया उस्तै छन्। त्यसको प्रक्रियाका लागि बनाइएका नियमावली पनि उस्तै छन्। जस्तो, प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसैगरी, प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गरिनेछ।
पदमुक्त हुने प्रक्रिया पनि उस्तै छ। जस्तो, संविधानको धारा ९१ (६) (ग) मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उनी पदमुक्त हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, संविधानको धारा १८२ (६) (ग) मा प्रदेश सभामुख पदमुक्त हुने प्रावधानका लागि उस्तै वाक्य राखिएको छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुखले पद अनुकूल आचार नगरेको भन्ने प्रस्ताव एमालेले ल्याउन सक्छ। किनकि, प्रतिनिधि सभा र लुम्बिनी प्रदेश दुवैतिर उसका एक चौथाईभन्दा बढी नै सांसद् छन्।
तर, एमालेको प्रस्तावले सफलता पाउने सम्भावना भने छैन। न त त्यसले अरु कुनै अपेक्षित परिणाम दिन्छ। किनकि, त्यस खालको प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुखको कार्य सम्पादनमा खासै फरक पर्दैन। संविधानको प्रावधानले भन्छ- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।
प्रतिनिधि सभामा अहिले उपसभामुख नभएकाले प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनित व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नेछन्। सभा सञ्चालन गर्न प्रत्येक अधिवेशनको सुरुमा प्रतिनिधि सभाको हकमा बढीमा सात जनालाई मनोनित गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
अर्को कुरा, यो विषय लामो समयसम्म रोकिन पाउने छैन। किनकि, प्रतिनिधि सभा र लुम्बिनी प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार, प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
