काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफैले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्को सरकारको समयमा भएको संवैधानिक निकायमा भएका सिफारिस गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने दाबी पेश गरेका छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटमा विपक्षी रहेका राणाले लिखित जवाफ पेश गर्दै संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछिका नियुक्तिका विषयमा जवाफ पेश गर्दै उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी १० थान रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदकहरूले दर्ता गरेका रिट संवैधानिक इजलासदेखि नियमित इजलासमा विचाराधीन छन्।
सभामुख सापकोटा आफैं २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए। उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ भने दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका कतिपय निवेदनमा भने पहिलो सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन।
रिटहरूमा सुनुवाइ नै नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका छन् ‘रिट निवदेकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकोले औचित्यपूर्ण छैन।’
उनले यस्ता रिटहरू खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै त्यसका लागि तीन वटा आधार समेत पेश गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
