फिचर

किन लुकाइन्छ अदालतका बिचौलिया खोज्ने प्रतिवेदन, के गर्लान् राणाले?

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन २१, २०७८ १९:२४

काठमाडौं– चोलेन्द्रशमशेर जबराले १८ पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिँदा अदालतमा हुने सबै विकृतिविरुद्ध आफू कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका थिए। उनले अदालतमा हुने अनियमितताको छानबिन गर्ने र काम–कारबाही पारदर्शी बनाउने वाचा पनि गरेका थिए। उनलाई उक्त वाचा पूरा गर्ने अवसर अब आएको छ।

न्यायपालिकाको विकृति, अनियमितता एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको पछिल्लो समितिले गएको १४ साउनमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गत वर्ष नै गठन भएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्। अब उनको दोस्रो वाचाअनुसार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। अनि तेस्रो वाचाअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

यो अदालतबाट गठन भएको तेस्रो अध्ययन समिति हो। यसअघि २०६८ र २०७२ सालमा पनि यस्तै समिति बनेका थिए। तर, ती प्रतिवेदन सर्वोच्चको दराजमा गोप्य राखिए। यसपटक भने प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन गोप्य नराख्ने बताएका छन्।

अदालतले अध्ययन समिति गठन गर्नुअघि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले अदालतमा हुने अनियमितता सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पनि बुझाएको थियो। त्यो नै अदालतमा हुने विकृतिबारे औपचारिक रुपमा गरिएको पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन थियो। तर, यसलाई पनि कार्यान्वयनमा भने लगिएन।

यसपटक न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग मानिने कानुन व्यवसायभित्र धेरै विकृति रहेको औंल्याइएको छ। अदालत मात्र होइन, न्याय परिषद्लाई पनि सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।

अघिल्ला समितिका प्रतिवेदन किन लुकाइए?
अदालतको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै बार एसोसिएसनले १४ चैत २०६३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले नौ महिना लगाएर २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारलाई बुझाइएको थियो। त्यति बेला दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए।

अर्याल संयोजकत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी तथा त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा रहेका मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माको पनि समर्थन प्राप्त गरेको थियो। उनीहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएको वचन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। तर, कोही पनि प्रधान्यायाधीशले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेको सार्वजनिक गरेनन्।

अर्याल समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अदालतभित्रका बिचौलियाहरुको पहिचानसमेत गरिएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरु कसरी बिचौलियाको भूमिकामा अदालतमा देखिने गरेका छन् भनेर विस्तृत विवरण राखिएको थियो।

उक्त समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल न्यायपालिकाको विकृति हटाउन न्यायाधीशहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘एक जना प्रधानन्यायाधीशले चाहे पनि कार्यकाल छोटो हुने भएकाले समय नपुग्न सक्छ,’ उनले भने, ’प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको पालामा अर्को समिति बन्यो। उनले ६ पुस २०६६ मा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल’ गठन गरे। तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती सदस्य थिए। कार्यदल गठन भएको एक महिनामै रायमाझीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका अनुपराज शर्माले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए।

कार्यदलले सोही वर्ष २१ फागुनमा करिब ३०० पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन बुझायो। न्याय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयन नहुने, महँगो न्याय, अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको थियो। ‘न्यायपालिका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छ भन्न सकिँदैन,’ न्यायाधीशहरुले बनाएको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

न्यायाधीश नै विचौलिया : पत्रकारदेखि वकिलसम्मले गर्छन् न्यायको ‘किनबेच’मा चलखेलबिहीबार, साउन १४, २०७८

तर, प्रतिवेदनका कुनै पनि सुझाव लागू भएनन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको सहयोग नपाउँदा न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रयास असफल भएको बताउने गरेका थिए। शर्मापछि प्रधानन्यायाधीश भएका रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरे। तर, उनलाई पनि अदालतभित्रैबाट असहयोग भएपछि रोकिए। श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडै छिन्ने व्यवस्था गरे। त्यस्तै, विवादास्पद न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिन पनि आफ्नो नेतृत्वकालमा रोकेका थिए।

त्यसपछि २५ चैत २०६६ देखि २२ वैशाख २०६८ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुँदा खिलराज रेग्मीले न्यायिक निर्णयहरूमा कुनै विवादास्पद कार्य गरेनन्। आफैँ सदस्य रहेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने चासो पनि देखाएनन्। वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको दबाबकै कारण उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन्। सर्वोच्चको नेतृत्वमा आउँदा भने रेग्मीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका थिए। रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएपछि ठूलो आलोचना खेप्नु परेको थियो।

रेग्मीपछिका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साहले विवादास्पद आदेश, फैसला र न्यायाधीश–कर्मचारीको विवादास्पद नियुक्तिका कारण निकै बदनामी कमाए। उनीहरुको कार्यकाल बिचौलियाका लागि स्वर्णकाल साबित भयो। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि बिचौलियाविरुद्ध साहले कडा रवैया देखाउने गरेका थिए। तर, नेतृत्वमा पुगेलगत्तै विवादास्पद फैसलामा आफैँ सहभागी भए। सार्वजनिक पोखरीको जग्गा व्यक्तिको हुने फैसलादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दामा विवादास्पद रुपमा सफाइ दिनेसम्मका काम साहकै पालामा भयो।

अर्का प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा धार्मिक स्वभावका भए पनि उनले अदालतलाई बचाउने भन्दा बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिए। शर्माकै कार्यकालमा सर्वोच्च अदालत इतिहासमै धेरै बदनाम भयो। सपथ लिएलगत्तै न्यायाधीशहरु एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु जानेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा मोलसमेत तोकिएको घटना सार्वजनिक भए। परिषद्का एक सदस्यका आफन्त नै बिचौलियाको भूमिकामा सर्वोच्चमा पस्दा पनि शर्मा मौन बसेपछि ठूलो आलोचना भएको थियो। अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई स्थायी गर्न शर्मा आफैँले ‘भेटी’ मागेको पनि सार्वजनिक भयो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाए। न्यायाधीशहरु गिरिशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्यायसहित तत्कालीन सह–रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य–सचिव भएको समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले नौ महिना लगाएर १०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोत–साधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहित समितिले २९ मंसिर २०७२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

‘न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठे पनि प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा गोप्य राख्ने गरिएको छ। छानबिन समिति बनाउने, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपाटी पटक–पटक दोहोरिने गरेको छ।

हरेक प्रधानन्यायाधीशको वाचा मात्र
सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको पदभार ग्रहण गर्दा हरेक प्रधानन्यायाधीशले एउटै वाचा दोहोर्‍याउने गरेका छन्, ‘न्यायालयमा रहेको विकृति हटाइनेछ, अदालतभित्र हुने जुनसुकै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ, अदालतमा बिचौलियाहरुको प्रवेश निषेध गरिनेछ।’

सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि यस्तै वाचा गरेका थिए। उनले गरेका वाचामध्ये छानबिन पूरा भएको छ। अब कार्यान्वयनको पाटो बाँकी छ। उनको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी भएकाले कार्यान्वयनमा लैजान चाहेमा उनीसँग प्रशस्त समय छ।

२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतका २९औं प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लगे न्यायालयमा एउटा कोशेढुंगा नै हुनेछ। यसअघिका केही प्रधानन्यायाधीशले विकृति अध्ययन गरे तर, कार्यान्वनमा जान नसक्दा सफल भएनन्। यस पटक त्यस्तो नहुने वाचा जबराले गरेका छन्। अब उनले जति छिटो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छन् त्यति नै सहज कार्यान्वयन हुन्छ।

सर्वोच्चले उच्च र जिल्ला अदालतबाट पेसी व्यवस्थापनमा हुँदै आएको अनियमिततालाई कम गर्न मंसिरदेखि ‘अटोमेसन’मा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। न्याय परिषद्लाई पनि सम्बन्धित विषयका सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजान परिपत्र गरेको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हो।

प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशन पालना भएन
प्रधानन्यायाधीश जबराअघि पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ सालमा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि समिति बनाएका थिए। उक्त समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको कार्यसूची पेस गर्न श्रेष्ठले रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेललाई निर्देशन दिएका थिए। उनीपछि सर्वोच्चमा धेरै रजिष्ट्रार फेरिए। हाल मुख्य रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीमा लालबहादुर कुँवर छन्। तर, ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयको कार्यसूची बनेको छैन।

प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको सदस्यसचिव रहेका नहकुल सुवेदी हाल सर्वाेच्चकै न्यायाधीश छन्। उनी मुख्य रजिष्ट्रार हुँदासम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन। उनी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि यो विषय नै हरायो।

न्यायालयमा विकृति मौलाएको, न्यायाधीशहरूले प्रभावमा परेर फैसला र आदेश गरेको जस्ता कारण अदालतको सार्वजनिक आलोचना बढिरहँदा यस्ता समिति गठन गरिन्छन्। समितिले बनाउने प्रतिवेदनहरुमा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको भनेर सिधै नलेखी घुमाउरो भाषामा ‘विकृतिविहीन न्यायालय नरहेको’ भन्दै सुधारका उपाय पनि सुझाउँछन्। तर, ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्काइन्छन्। बार र सर्वोच्च दुवैका अध्ययन समितिहरूमा वकिल तथा न्यायाधीशको रूपमा सदस्य रहेका प्रकाश वस्ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्।

अन्य प्रतिवेदन पनि गोप्य नै राखिन्छन्
अदालतका अनियमिता र गलत फैसला तथा आदेशबारेमा छानबिनका लागि विभिन्न समयमा गठन हुने समितिका प्रतिवेदन पनि गोप्य राखिन्छन्। सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद् दुवै निकायले यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नतिर पाइला चाल्दैनन्। न्यायाधीशहरुविरुद्धका उजुरी छानबिन र कारबाही, आइटी छानबिन र मेडिकल कलेजका फैसला अध्ययन समितिका प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य नै छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आइटी महाशाखाका लागि खरिद गरेका सामग्रीमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीपछि नेतृत्वमा आएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले छानबिन समिति गठन गरे। तर, समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। साहले अवकास पाएको तीन वर्ष भइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चकै अध्ययनको निष्कर्ष- न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै अदालतमा भ्रष्टाचार सुरू हुन्छबिहीबार, साउन १४, २०७८

त्यस्तै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अदालतलाई प्रयोग गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्यसबारे अध्ययन गर्न न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति बनाए। नयाँ संविधान आएपछि पदमुक्त भएका सिटौला र श्रेष्ठले पदमा रहुन्जेल अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुझाएनन्। उक्त प्रकरणमा तयार भएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको गाडी खरिद र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा पनि समितिहरु गठन भएका थिए। ती सबै प्रतिवेदन गोप्य छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मौका
चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा हालसम्मका अध्ययन प्रतिवेदनको सार समेत समावेश छ। त्यसैले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने कानुनविद् तथा न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।

तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले समेत साथ दिनुपर्ने अवस्था भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ठूलो चुनौती छ। न्याय परिषद् र सवैधानिक परिषद्‍मा हुने अनियमितता रोक्न र बिचौलियालाई कारबाहीसहित अन्य विषयमा निर्णय गर्न पनि जबरालाई चुनौती छ। यस्तै चुनौती चिर्न नसक्दा विगतका प्रतिवेदन थन्किएर बस्थे। अदालतका स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरुले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको उदाहरण छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले ठूलो जोखिम लिएर यसलाई कार्यान्वयन गरे उनले न्यायिक इतिहासमा आफ्नो नाम छाड्न सफल हुनेछन्।

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४ को निष्कर्ष

कतिपय न्यायाधीश इमानदार र सक्षम छैनन्। आचरण र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा अनुकूल छैन।
फैसला अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ।
बिचौलियाहरुले खुलमखुला आफूअनुकूल फैसला भएको दाबी गर्न थालेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको भुमिकामा छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा अनियमितता हुने गरेको छ।

विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६ को निष्कर्ष

नियमित कामको लागिसमेत रकम लिने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन।
आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही छैन, आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव छ।
आफ्ना मान्छेका गलत कामहरू ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम छ।
विकृति र विसंगति हटाउन प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पटक–पटक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ

न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति–२०७२ को निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ।
न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्‍बाट गर्नुपर्छ।
परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य कामकारबाहीमा कमी आउँछ।
न्यायाधीश नियुक्ती अपारदर्शी र अनियमितताको थलो भएको छ।

न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति २०७८ को निष्कर्ष