काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एक समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार सुरू हुने भनिएको छ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ। न्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋिषिराम घिमिरे सदस्य थिए।
न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विचौलिया र चलखेलका बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको छ।
संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषद्का निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पर्ने राय समितिले दिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।