समाचार

न्यायाधीश नै विचौलिया : पत्रकारदेखि वकिलसम्मले गर्छन् न्यायको ‘किनबेच’मा चलखेल

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन १४, २०७८ १७:३६

काठमाडौं– अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बिहीबार बुझाएको विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो कुरा औंल्याएको हो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरि अध्ययन गरिएको थियो। यो अदालतको विकृति खोज्न गठित तेस्रो समिति हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा कल्याण श्रेष्ठले पनि समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिका प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्।

यसअघि गठन भएका समितिहरुले पनि पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरु यस्तो विचौलियाको आवरणमा देखिएको उल्लेख गरेका थिए।

नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि विचौलियाहरुको बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको थियो। पछिल्ल्लोपटक पनि सर्वोच्चले यस्तो समिति बनाउने गरेको थियो। समिति बनाउने तर, प्रतिवेदन थन्काउने हुँदै आएका कारण यी समितिहरुले विचौलिया र अदालतमा हुने भ्रष्टाचार पहिल्याएपनि कारबाही हुने गरेको थिएन। तर, यसपटक कार्यान्वयनमा जाने प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अहिलेको समितिले कतिपय न्यायाधीशहरू विचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको छ र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयं पनि विचौलिया छन्’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘(तिनको) सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ। कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरुले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको गरेकाले त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्ने देखिन्छ।’

कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारी विचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजविन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कैयौं उदाहरणहरू भेटिएको भन्दै समितिले कारागारबाट पनि 'पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं' भन्ने गुनासो व्यापक हुने गरेको भनेको छ।

प्रमुख विचौलिया कानुन व्यवसायी, हटाउन सुझाव
समितिले स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै विचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले कानुन व्यवसायीको सहज पहुँच न्यायालयमा रहेकाले प्रमुख विचौलियाको भूमिकामा कानुन व्यवसायी नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने नत्र यही आवरणमा न्यायालयको साख गुम्दै जाने सुझावमा उल्लेख गरेको छ।

विचौलिया र न्यायाधीशको बीचमा सम्बन्ध र भेटघाट हुन नदिन न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

‘चिया पसलमा समेत अदालतमा विचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान भएका विचौलियाको नाम र विवरण सार्वजनिक गरिएमा विकृति नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ।’

विचौलियाहरूले मुद्दाको पक्षसँग लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल बकपत्र गराउने प्रवृत्ति देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चकै अध्ययनको निष्कर्ष- न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै अदालतमा भ्रष्टाचार सुरू हुन्छबिहीबार, साउन १४, २०७८

पत्रकार पनि विचौलियाको भूमिकामा
समितिले केही पत्रकार पनि विचौलियाको भूमिकामा देखिएको आरोप लगाएको छ। ‘पत्रकार, राजनीतिकर्मी, एनजीओकर्मी, समाजसेवीले विचौलियाको काम गरिरहेका देखिन्छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तिनिहरूलाई न्यायाधीशसँग सिधै भेटघाट गर्नबाट रोक्नुपर्छ।’

विचौलियाहरुले मुद्दामा दुवै पक्षसँग पैसा असुल गर्ने, जित्ने पक्षको खाने र हार्नेलाई फिर्ता गर्नेसम्मका कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विचौलियाले मुद्दामा पक्षले सफाइ पाउने अवस्थामा पनि पैसा खाएर सफाइ पाएको गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई रोक्न र यसको उपचार तत्काल थाल्न समितिले भनेको छ।

जेथा जमानतमा उस्तै विचौलिया
धरौटी राख्ने जेथामा पनि विचौलियाहरु हाबी हुन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष अदालतदेखि जिल्ला र सर्वोच्चसम्म यस्ता कार्य हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रहरी कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, जेथा जमानतका दलाल लगायतले विचौलियाको भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘गाउँघरका टाठाबाठाले लाग्ने भन्दा बढी रकम लिने गरेका कारण अदालतको छवि बिग्रेको छ, पहिचान गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कति लाग्छ भनेर थाहा नपाउने यो समूहलाई लक्षित गरि विचौलियाले पैसा असुल गर्दा न्याय महंगो भएको छ र न्यायालयको पनि साख गुमेको छ।’

स्वयंसेवी खटाउन सुझाव
विचौलियालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन र सेवाग्राहीको सहजताका लागि परिचयपत्र र पोशाकसहितको स्वयंसेवी कर्मचारी खटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् कारबाहीका क्रममा स्पष्ट मापदण्ड नबनाएको तथा भेदभाव गरिएका कारण पनि इमान्दार र नैतिकवान न्यायिक जनशक्तिमा निराशा पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।