लुम्बिनी प्रदेश : संघीयता विकृति अध्ययन केन्द्र

राजनीति

मिलन बगाले बुधबार, साउन २०, २०७८ २०:०६

२०७७ असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले प्रदेशको नाम (लुम्बिनी) र राजधानी (दाङको देउखुरी)बारे प्रस्ताव पारित गर्‍यो। सोही दिन दिउँसो प्रदेश सभा सचिवालयमा यो प्रस्ताव दर्ता पनि गर्‍यो। प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ कांग्रेसले प्रदेश सभादेखि सडकसम्म कोकोहोलो मच्चायो। टायर बाल्नेदेखि प्रदेश सभाका कुर्सी र माइक तोडफोडसम्मका घटना भए। सरकारी सवारीसाधनमा आगजनी पनि गरियो। कांग्रेस हदैसम्म अभद्र निस्कियो। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्‍नै नसुहाउने हर्कतमा उत्रियो।
२०७८ वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो पल्लाभारी बनाउनुभो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको २ घण्टामै अविश्वास गरिएको सरकारमा मन्त्री! सुन्दै अपत्यारिलो। लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो पनि सम्भव भयो।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र मन्त्रीमा नियुक्तिसँगै जसपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)लाई कारबाही गरिएको र नगरिएको पत्र पुग्न सुरु भयो। उपेन्द्र यादवपक्षले मन्त्री बनेका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न प्रदेश सभालाई सिफारिस गर्‍यो। प्रदेश सभाले उनीहरु पदमुक्त भएको चिठी तुरुन्तै टाँस्यो। महन्थ ठाकुरपक्षले कारबाही नगरिएको र त्यहाँको संसदीय दल आफ्नो निर्णय लिन स्वायत्त रहेको चिठी प्रदेश सभामुखलाई पठायो। प्रदेश सभाले ठाकुरको पत्र पाइएन भन्यो।
अविश्वासको प्रस्तावउपर वैशाख १९ गते दिउँसो १ बजे प्रदेश सभामा छलफल हुने कार्यसूची थियो। एमालेभित्र बढ्दो झगडासँगै माधवकुमार नेपालपक्षका सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्लान् भन्‍ने डरले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नै नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा अप्रत्यासित भए पनि राम्रो नियतले आएको होइन भन्‍ने आम आशंका थियो। भयो पनि त्यस्तै। राजीनामा दिनासाथ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्नुभयो। सिफारिस तात्तातै कार्यान्वयन भयो। त्यसलगत्तै पोखरेलले एमालेको एकल नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवकहाँ चिठी बुझाउनुभयो।

प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी पुग्नुअगावै एमालेका एकजना सांसदले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभो। एक सांसदले माओवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभयो। दुई जना एमाले सांसदले पोखरेललाई भोट नदिने घोषणा गर्नुभयो। ४२ जना अर्थात् बहुमत सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर पोखरेलविरुद्ध निवेदन दिए, कार्यालयमै धर्ना दिए। तर, प्रदेश प्रमुखले बहुमतको वास्ता गर्नुभएन। हस्ताक्षर जाँच्‍ने, कानुन हेर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउनेजस्ता विकल्पलाई पन्छाउनुभयो। बहुमतको धर्ना छल्नलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर शपथको ‘होम डेलिभरी’ गर्नुभयो।

शपथको होम डेलिभरी! संघीय नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विकृत काम प्रदेश प्रमुख यादवले गर्नुभयो। जबर्जस्ती अल्पमतको सरकार बनाएर हदैसम्मको अशोभनीय काम मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री बन्‍नका लागि शंकर पोखरेलले पार्टीको लेटरप्याडमा निवेदन लेखेर लैजानु भएको थियो। प्रदेश प्रमुखले पार्टीको लेटरप्याडमै मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति दिनुभो। उहाँलाई कति हतार रहेछ! प्रदेश प्रमुखले आफ्नो लेटरप्याड खोज्‍ने झन्झटसमेत बेसाउनुभएन। त्यसमै दुई-चार हरफ कोरेर मुख्यमन्त्री बनाइदिनुभो। सो लेटरप्याडको फोटो विभिन्‍न डिजिटल पत्रिकाहरुले छापे।
अल्पमतको सरकारले चार दिनमा चार पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्‍यो। वैशाख २२ गते चौथोपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो। प्रदेशको ठूलो सहर नेपालगञ्‍ज कोरोनाको 'हट स्पट' बनिरहँदा र नागरिकले अकल्पनीय कष्ट झेलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलचाहिँ संघीयता विकृतिको 'हट स्पट' बनिरहेको थियो। कोरोना कहरमा प्रदेश सरकारबाट चासो र चिन्ता नपाए पनि स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रीचाहिँ निरन्तर फेरिएका फेरियै थिए।
२०७८ वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले पुनःअविश्वास प्रस्ताव तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गरे तर, सो माग प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भयो। छलफल गर्ने, कानुन बुझ्‍ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउनेजस्ता काम उहाँले गर्नुभएन।
२०७८ जेठ १४ गते नेपालगञ्जस्थित भेरी प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि एमालेका नेता/कार्यकर्ताले आक्रमण गरे। स्वास्थ्यकर्मीको घाँटीसमेत थिचे। आतङ्‍कित स्वास्थ्यकर्मीले एक तला माथिबाट हाम्फालेर ज्यान बचाए। यो घटनाको देशव्यापी रुपमा विरोध भयो। यो घटनाबारे बेखबरजस्तै बनेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले ८:५० बजे ट्वीट गर्नुभो- ‘खाट्टी एमाले देउवाको पक्षमा भनेको सुन्दा आफैंलाई लज्जाबोध हुने।’ उहाँको ध्यान सुरुदेखि नै प्रदेशतिर होइन, संघीय सरकारतिर थियो, छ। कतिपय अवस्थामा त प्रदेशको मुख्यमन्त्री होइन, संघीय सरकारको प्रवक्ताजस्तो पनि देखिनुहुन्छ उहाँ। आफ्नै प्रदेशको त्यत्रो ठूलो घटना थाहै नपाएझैं असम्बन्धित ट्वीट गरेपछि उहाँमाथि आलोचना बर्सिन सुरु भयो। त्यसपछि बल्ल उक्त घटनाबारे बोल्न उहाँ बाध्य हुनुभो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएसँगै नयाँ प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचन २०७८ साल साउन १५ गते पदभार सम्हाल्न बुटवल पुग्नुभयो। उहाँको पदभार ग्रहण समारोहलाई प्रदेश सरकारले बहिष्कार गरेर हदैसम्मको असहिष्णु व्यवहार देखायो। प्रदेश सरकारले व्यस्त भएको बहाना गरेर प्रदेश प्रमुखको अपमान गर्‍यो। अब शपथको ‘होम डेलिभरी’ नहुने बुझेरै प्रदेश सरकार अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ।
नयाँ प्रदेश प्रमुखले पदबहाली गर्नासाथ विपक्षीहरु फेरि जुर्मुराए। पुनःअविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रयास गरे।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चर्चा चल्नासाथ प्रदेश सांसद विमला वलीको नाम सबैतिर आउन थाल्छ। उहाँ अपहरणमा परेको, बन्धक बनाइएको, नक्कली विज्ञप्ति निकालिएको जस्ता अनेक रहस्यमयी समाचार आउन थाल्छ। तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित वलीले वैशाखमा माओवादी केन्द्र आफूखुसीले रोजेँ भन्‍नुभो। केही दिनअघि उहाँ फेरि एमालेमै फर्कनुभएको विज्ञप्ति आयो। साउन २० गते उहाँ फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्कनुभएको र बन्धक बनाएर एमालेमै रहेको नक्कली विज्ञप्ति निकालिएको खबर आयो।

माथिका ११ बुँदा २०७७ असोजदेखि २०७८ साउन २० गतेसम्म आफ्नै डायरी सरर पल्टाउँदा भेटिएका हुन्। यी बुँदाले लुम्बिनी प्रदेशमा चलिरहेको संघीयताको कुरुप अभ्यासलाई झल्काउँछन्। तत्कालीन नेकपा फुटेसँगै सातवटै प्रदेशका सरकार धर्मराएका छन्। गण्डकीमा त सरकार नै फेरियो, तर लुम्बिनीमा जस्तो लाजमर्दो घटना अन्यत्र भएको छैन। लुम्बिनीमा त अब हुनै केही बाँकी छैनजस्तो भएको छ। छोटो समयमै चरम विकृति र अराजकता देखिएको छ। प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै दलले अराजकताको हद नाघेका छन्। विकृतिको पराकाष्ठा पेस गरेका छन्। संघीयताप्रति घृणा फैलाउन उनीहरुले सहयोग गरेका छन्। ‘संघीयता भनेको यस्तो विकृत व्यवस्था हो है’ भन्‍ने प्रमाणित गर्न सिंगो लुम्बिनी एक ढिक्का भएको प्रतीत हुन्छ। आफू बद्‍नाम भएरै भए पनि संघीयतालाई विकृत बनाउन र सो विकृतिको प्रचारप्रसार गर्न कम्मर कसेझैं लाग्छ।

संघीयताको हदैसम्मको विकृत रुप देखेपछि अब लुम्बिनी प्रदेशसँग आश गर्न सकिने एउटै मात्र काम छ। संघीयतासम्बन्धी विकृति- विसंगति अध्ययन/अवलोकन/अनुसन्धान/अनुभव केन्द्र खोल्ने। अहिलेसम्मका भएभरका सबै विकृतिको राम्रो डकुमेन्टेसन गर्ने। संघीयताको विकृत स्वरुप यस्तो हुन्छ भनेर संसारलाई पाठ पढाउने। विकृतिका विभिन्‍न कथाहरु छाप्‍ने। भिडियो डकुमेन्टहरु पनि बनाउने। सबै पत्रपत्रिका र अनलाइनका समाचार जम्मा पार्ने। शपथ र कुपथका सबै कहानीहरु राम्ररी जोगाउने। विकृतिका नयाँ-नयाँ खुराकहरु पनि यसरी नै निरन्तर उत्पादन गरिरहने।

संघीयताको विकृत स्वरुपबारे पढ्दा, लेख्दा, बुझ्दा आत्तिएका पर्यटकलाई लुम्बिनी परिसर घुमाउने। कपिलवस्तुमा उहिल्यैदेखि संघीयता अभ्यासमा थियो, अहिलेभन्दा धेरै राम्रो थियो पनि भन्‍न नछोड्ने। अहिलेको विकृति र पहिलेको राम्रो थिति सम्झेर तिल्मिलाएका पर्यटकलाई ध्यान गराएर उनीहरुको तनाव शान्त पार्ने। उपाय राम्रो छ। लुम्बिनी प्रदेशका सबै दल मिलेर निकै ठूलो धनराशी खर्च गरेर 'संघीयता विकृति अध्ययन केन्द्र' खोल्न पटक्कै ढिलो नगरुन्। संघीयताको विकृत स्वरुप नै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य विशेषता बन्‍न लागिसक्यो। यही मौकामा विकृति बेचेर खान किन पछि पर्ने? आगे लुम्बिनी प्रदेश सरकार र त्यहाँ क्रियाशील दलहरुको मर्जी!