काठमाडौं– माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएको, तर एमालेमा प्रवेश गर्दै मन्त्री भएका चार पूर्व सांसदहरुको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्दा (सांसद पदबाट हटाउँदा) सुनुवाइ (सफाइको मौका) नदिएको भन्न नमिल्ने भनेर टिप्पणी गरेको छ।
कुनै समय एमाले प्रवेश गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको कुरालाई नोटिसमा लिँदै सर्वोच्चले उनीहरु एमालेकै सदस्य भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै उनीहरु माओवादी हुन नसक्ने ब्याख्यासमेत गरेको छ।
एमालेबाट मन्त्री भएका पूर्व सांसदहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकिने भनेर सर्वोच्चले २ वटा विषयलाई आधार बनाएको छ।
‘निजलाई लेखिएको पत्र मिति २०७७/१२/२ मा निज कार्यरत मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको र सचिवालयको छाप लगाइ बुझेको कुराको छायाँप्रतिसमेत प्रत्यर्थी तर्फबाट आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो,' एमाले नेता लेखराज भट्टको हकमा जारी आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ ‘तर, निवेदकले कुनै स्पष्टीकरण पेस गरेको पाइएन। त्यसैले सुनुवाइको अवसर नै प्रदान गरिएको थिएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन।’
आफूहरु माओवादी नै भएको दाबी गरेर रिट दायर गरेका ४ नेताको हकमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्नलाई सर्वोच्चले लिएको अर्को आधार हो– नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ चैत १३ मा प्रमाणित भएको भनिएको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन- ९’ भन्ने कागजको प्रतिलिपि भनी प्रत्यर्थी तर्फबाट इजलाससमक्ष पेस हुन आएको समेत पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘इजलासमा पेस हुन आएको उक्त लिखत हेर्दा रिट निवेदक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सदस्य भएको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको तथ्य खुल्न आएको देखियो।’
सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकले दल त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधि सभाको मिति २०७७ चैत २६ को बैठकमा नै दिइएको तथा मिति २०७८ वैशाख ३ मा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा निवेदक समेत सामेल रहेको भइ ३ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतबाटै जारी भएको अन्तरिम आदेशको परिणामस्वरुप मन्त्री पदबाट मुक्त भएको उल्लेख छ।
‘यस अवस्थामा राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो विवेक वा तजविज प्रयोग गरी दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी समग्र तथ्यगत सन्दर्भहरुको विश्लेषण गरेर अहिले अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु मनासिव देखिँदैन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन। निवेदकले उठाउनुभएका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुनसक्ने वा नसक्ने भन्ने लगायतका अन्य समग्र कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै हुनु मनासिव भएकाले अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
सर्वोच्चको यो आदेशपछि चार पूर्व सांसदको निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको चक्कर समाप्त भएको छ।
उनीहरु सुरुमा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगमा उनीहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दाबी गर्दै दल दर्ता खारेजी माग गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले उनीहरुको निवेदक खारेज गर्यो। आयोगको निवेदन खारेज भएपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
