काठमाडौं– पार्टी परित्याग गरेपछि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका 'सांसद'को रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको आइतबारको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका कारण पार्टीको कारबाहीमा परी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीले पद थमौतीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यौपाने र पन्थीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईको आइतबारको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले छलफलका लागि भनेर भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधान विपरीत हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा साउन ७ गते निवेदन दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।