महन्थ ठाकुरको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, साउन १७, २०७८ १५:५८

काठमाडौं– पार्टी आधिकारिकताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का 'नेता' महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।

आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको मागदाबीसहित महन्थ ठाकुरले साउन १५ गते (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराइको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै पेसी सरेको हो।

महन्थ ठाकुरको वारेश बनेर अधिवक्ता प्रदिप कुमार पाठकले दायर गरेको रिटमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगको निर्णय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हक एवं नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।

रिटमा महन्थ ठाकुरको निर्णयानुसार २०७८ असार १ गते पेस भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी मान्यता प्रदान गर्नू भनी आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने मागदाबी गरिएको छ।

उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी बिभाजन हुने र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भएकाले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत मागदाबी गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न कांग्रेसलाई चेम्बरको सुझाव

तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका थप १२ जना रिहा

जसपा नेपालले पहिचानको आन्दोलनलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने