पोखरा– मादी गाउँपालिकाले एक वर्षमा २४ सडक स्तरोन्नति गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुँजीतर्फ १६ करोड ३७ लाख ७६ हजार बजेटभित्र सबैभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति शीर्षकमा ६ करोड ७५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
ग्रामीण भेग र विकट ठाउँमा बाटो मर्मतसम्भार गर्नुपरेकाले सडक मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा धेरै खर्च भएको गुरुङले बताए। गाउँपालिकाले काहुँखोला–दुधपोखरी, कसेरी–याङ्जाकोट, राखी–मिजुरे सडकमा १/१ करोड विनियोजन गरी मुख्य सडक निर्माण गरिसकेको छ। ‘सबै वडा तथा बस्तीमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरी सडक नपुगेका ११ बस्तीमा नयाँ सडक विस्तार गरी सडक सञ्जालसँग जोडेका छौं,’ उनले भने।
४ मिटर लम्बाइ भएका बाटोलाई बढाएर ७ देखि ८ मिटरसम्म स्तरोन्नति गरिएको छ।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाले सिक्लेसदेखि कोरीसम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने तयारी छ। ‘त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर चिनीयाँ लगानीकर्ता लगायत अन्यलाई आकर्षित गर्नसमेत पहल भइसकेको छ,’ उनले भने।
एक घर एक धारा
गाउँपालिकाले खानेपानी संरचना निर्माणमा ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी ३ सय ७७ घरधुरीमा १ घर १ धारा खानेपानी पुर्याएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण अधिकारीका अनुसार गर्दा नेपाली सेनाको सहकार्यमा वडा नम्बर ६ का ३२ घर, वडा नम्बर ११ मा ठूल्ढुंगा रेडक्रसको सहकार्यमा ३४ घर, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर स्किमको सहकार्यमा वडा नम्बर १२, लिप्यानीमा २ सय ३१ घरधुरीमा खानेपानी धारा पुर्याइएको छ। ‘यसका साथै १० हजार मिटर खानेपानीको पाइप लक्षित वर्गलाई वितरण गरिसकेका छौं,’ अधिकृत अधिकारीले भने।
गाउँपालिकाको शान्ति सुरक्षाका लागि गाउँपालिका केन्द्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरेको पनि अधिकारीले बताए। ‘पहिला यहाँ प्रहरी चौकी थिएन, अस्थायी भए पनि चौकी निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘थुम्सीकोट र सिक्लेसमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने गृहमन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौं।’
उपल्लो हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदाको चोरी निकासी बढेकाले नियन्त्रण गर्न मादी–२, तप्रों शैनिक ब्यारेक राख्ने रक्षा मन्त्रालयमा पहल गरेको उनले जानकारी दिए।
आत्मनिर्भर बनाउन स्वरोजगार तालिम
गाउँपालिका बासिन्दालाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न स्वरोजगार तालिम सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय ८ सय जनालाई युवा स्वरोजगार तालिम दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण अधिकारीले जानकारी दिए।
स्थानीयलाई उद्यमी बनाउन गाउँका खेतजमीन बाँझो राख्न नपाइने नियम गाउँपालिकाले ल्याएको छ। त्यसका साथै बाँझो जमिन राख्नेलाई गाउँपालिकाले कारबाही समेत गर्न थालेको उनले बताए। ‘बाँझो जमिन गाउँपलिकाले लिन्छ, पछि उद्यम गर्न चाहनेलाई त्यही जमिन उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने।
ऐन कानुन निर्माणमा अग्रसर
गाउँपलिकाबाट अहिलेसम्म १६ ऐन तथा कानुन निर्माण भइसकेको छ।
गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकका १२ ऐन तथा कानुन आगामी गाउँसभाबाट पारित गर्न विधेयक समिति र विषयगत समितिमा पेश भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए।
मोबाइल टावर र प्रविधिमैत्री व्यवस्था
गाउँपालिकाले दूरसञ्चार कार्यालयसँगको सहकार्यमा गाउँमै टेलिफोन लाइन खडा गरेको छ। विद्युत, टेलिफोन तथा नेटको सुविधा उपलब्ध गराएर सबै वडा कार्यालय अहिले इन्टरनेटबाटै काम गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार याङ्जाकोट स्याङ्जाकोट स्वास्थ्य चौकीमा मोबाइल टावर निर्माण गरिएको छ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा लिजलाई इन्टरनेट सुविधायुक्त बनाउन अप्टिकल फाइबर समेत जडान गरिएको छ। ‘१२ वटै वडामा वाइम्याक्स जडान गरेर काम गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘इन्टरनेटको सुविधा पछि सबै वडा कार्यालयमा अनलाइन घटना दर्ता प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।’
कार्यालयको वेबसाइट खोली प्रयोगमा रहेको उनले बताए। अनलाइन घटना दर्ता गर्न गाउँपालिका कर्मचारीलाई समेत तालिम दिइसकेको प्रशासकिय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाको–२, ताङतिङ, वडा–६, चिप्ली र वडा नम्बर–८, रवैडाँडा र पोसी परक्युमा केन्द्रीय विद्युत लाइन विस्तार गरी गाउँमा बिजुलीको सुविधासमेत बढाइएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले पिपिपी मोडलमा आउँदो आर्थिक वर्षमै होइड्रो पावर सुरु गर्ने बताएको छ।
गठन नभई न्यायिक समितिमा ६ मुद्दा
मादी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति अझैसम्म गठन भइसकेको छैन। समिति गठन नहुँदै ६ मुद्दा आइसकेको न्यायिक समिति कि संयोजक विष्णुमाया आचार्य पौडेलले जानकारी दिइन्।
कार्यादेश आउन ढिला भएकाले समिति गठनमा ढिलाइ भएको पौडेलले बताइन्। ‘कार्यादेश पर्खेर बस्यौं, त्यही भएर समिति गठन ढिलाइ भयो,’ उनले भनिन्, ‘आउँदो गाउँसभामा गठन गर्छौं,’ उनले भनिन्।
न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म धेरै निवेदन सम्बन्धविच्छेदको आएको पौडेलले बताइन्। समितिमा अहिलेसम्म ३ वटा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन परेको छ। सम्वन्धविच्छेद बाहेक गाउँपालिकामा झैझगडा, सीमाना साजगाँज र नागरिकता सम्बन्धी निवेदन आउने उनको भनाइ छ।
‘आएका मुद्दा हाम्रो क्षेत्राधिकारको छ भने यहीँ मेलमिलाप गरेर सुल्झाउछौं, छैन भने जिल्ला अदालतका लागि सिफारिस गर्छौं,’ उनले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771484611.png)
-1771481179.png)
-1764146706.png)
