काठमाडाैं– क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिमा कांग्रेस नेता कल्याण गुरुङले लिखित असहमति जनाएका छन्। सहमतिमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको समितिको प्रतिवेदनमा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेपछि उक्त प्रतिवेदनको वैधानिकता माथि नै उनले प्रश्न उठाएका छन्।
‘सहमतिमा निर्णय गर्ने भनेपछि प्रतिवदेन पनि सहमतिको आधारमा आउनुपर्ने थियो। प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले असहमति राखेपछि सहमतिमा आएको प्रतिवेदन त भएन।’ सहमतिमा प्रतिवेदन नबनेपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रति नै उनले प्रश्न उठाए।
तल्लो तहका संरचनाले गरेको निर्णयका आधारमा समितिले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउनुपर्नेमा विधि मिचिएको उनले बताए। क्रियाशील सदस्यता टुंग्यउनका लागि ६ हजार ७४३ वटै वडामा भएका निर्णयका प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तल्लो तहका संरचनाले गरेका सबै निर्णयको प्रतिलिपि समितिले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। ती कुनै पनि स्थानमा भएका निर्णयको आधारमा नभई केबल उजुरीको आधारमा मात्रै निर्णयहरु समितिमा भए। ती निर्णयप्रति पूर्ण असहमति राखेको छु।’
समितिले निर्णय गर्दा आधिकारिक कागजातको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्था गरिएकाले असहमति दर्ज गरेको उनले बताए। समितिले निर्णय गर्दा विधान, नियमावली, केन्द्रीय समितिका निर्णय, परिपत्र र केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधार हुनुपर्नेमा समितिमा ती विधि प्रयोग नगरिएको उनले बताए।
आफ्ना फरक मत सम्बोधन हुन नसकेपछि बाध्य भएर फरक मत राखेको उनले बताए। नयाँ र नवीकरण गरिएका सबैको नाम साइटमा राखेर पारदर्शिता देखाउनुपर्ने आफ्नो राय नसुनिएको उनले गुनासो गरे। न्यूनतम संख्यामा क्रियाशील सदस्यता नपुगेका वडामा माग भएर फर्महरु पठाइएको भए पनि प्राप्त नामको पछि भेरिफाई भने नगरिएको उनले बताए।
समितिले गरेका निर्णय हार्डकपीमार्फत पनि सुरक्षित राख्न गरेको आग्रहलाई समितिका अन्य सदस्यले नसुनेको उनको गुनासो थियो।
अब समितिलाई कार्य गर्ने अधिकार मंगलबारबाट नहुने गुरुङको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।