काठमाडौं– विपी राजमार्गमा ठूला भारका सवारी साधन चलाउन अनुमति दिने यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले १८ सिटभन्दा बढी क्षमताका ठूला बस सञ्चालनका लाागि भारवहन क्षमता नभएको सडकमा सरकारले गैरकानुनी कार्य गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरेका छन्।
२०७४ साल असारमा यातायात व्यवस्था विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयुक्त अनुगमन टोलीले बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास राजमार्गमा ठूला बस सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले सिन्धुली-खुर्कोट खण्डको सडक उकालो, ओरालो र घुमाउरो भएकाले ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। सडक साँघुरो र साना गाडीहरुको भार क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै निर्माण भएकोमा सरकारले जबरजस्ती यस्तो निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ।
स्थानीय प्रशासनले एकतर्फी सवारी मात्रै चलाउन मिल्ने साँघुरो सडक भएकाले विपी राजमार्गमा रातको समयमा भने सबैखाले यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ। विपी राजमार्गमा दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा यातायातका साधन ओहोरदोहोर गर्छन्। तर, सरकारको यो निर्णयले थप भार थपिने र दुर्घटना समेत वृद्धि हुने भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765528419.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
