पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल केही वर्षयता बिरामी हुनुहुन्छ। स्वदेश र विदेशका अस्पतालमा पटकपटक उपचार गराइरहनु भएको छ। हाल उपचारका क्रममा भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँको उपचार खर्च कहिले पार्टीले त कहिले सरकारले ब्यहोरिदिने चर्चा चलिरहँदा बिरामी नेता विवादको केन्द्रमा पर्नुभएको छ। सरकार फेरिए पनि निर्णय फेरिएको छैन। सबै सरकारबाट मौखिक माया पाइरहनु भएकै छ।
अघिल्लो सरकारको उहाँ विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। बिरामी मान्छेलाई आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरे भनेर चित्त दुखाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो। पछि ओलीजीले उहाँको भारतमा लागेको उपचार खर्च ब्यहोरिदिने निर्णय गर्नुभो। उपचार खर्च पार्टीले दिने भन्ने निर्णय सरकारतिर सारेर उहाँ विदा हुनुभो। नयाँ सरकारका डिजाइनरमध्ये एक झलनाथजी स्वयम् हुनुहुन्छ। आफ्नै डिजाइनको सरकारले आफूलाई माया नगर्ने कुरै आएन। माया गर्ने नाममा नियम मिलेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ माया गर्ने र माया पाउने दुवैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो।
उपचार खर्चकै कारण एक शालीन र शिष्ट राजनीतिज्ञको स्वास्थ्य अवस्था विवाद र मजाकको विषय बनेको छ। मानवीय संवेदनशीलता नै मरेजस्तो भएको छ। यो विवादलाई स्वयम् झलनाथजीले नै चिर्न जरुरी छ। उपचारका लागि पुग्दो पैसो मैसँग छ भनेर अथवा सहयोगका लागि पार्टी र आम सर्वसाधारणलाई आव्हान गरेर।
झलनाथ खनाल बिरामी भएर उपचारका लागि भारत जानुभएसँगै सुरुमा एमाले पार्टीले नै उपचार खर्च ब्यहोर्ने भन्यो। २०७८ असार १६ गते बालुवाटारमा बसेको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले सो निर्णय लियो। निर्णय लिएपनि एमालेले भित्रभित्रै चन्दा पनि उठाएन। बैंक खाता खोलेर सहयोगका लागि आव्हान गर्ने काम पनि गरेन। पार्टी कोषबाट पनि पैसा छुट्याएन। पार्टीले नै ब्यहोर्ने निर्णय लिएको केही दिनमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खनालको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय लियो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णय यस्तो थियो- ‘पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने। उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने।’
उहाँको उपचार खर्चको जोहो गर्न नपाउँदै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उहाँप्रति सदासयता देखाउनुभयो। साउन ५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दैलोबाट टेलिफोन गर्दै देउवाले ‘उपचार खर्चको टेन्सन नलिनुस्, छिटो सन्चो भएर आउनुस्’ भन्नुभएको खबर आएको छ। यो खबरको विरोध भएको छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि बरु चन्दा उठाऔं, सरकारी पैसा दिन मिल्ने नियम छैन भन्नुभएको छ।
प्रम देउवाले ‘खर्चपर्च के कसो छ झलनाथजी, अप्ठेरो परे धेरथोर सरसापट चलाउँला, अझ गाह्रै परे सबै पार्टीका साथी मिलेर चन्दा नै पनि उठाउँला’ भन्नु पो पर्यो।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा दुवैलाई उपचार र सहायतासम्बन्धी नियम कानुनको केही मतलब भएजस्तो बुझिँदैन। ‘प्रधानमन्त्री भएपछि नियम कानुन के मतलब? देशको ढुकुटी भनेको प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ती हो, जसलाई मन लाग्छ उसलाई म जतिपनि दिन सक्छु’ भन्ने भाव दुवैको कार्यशैलीमा झल्किएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन-२०७५ को तेस्रो परिच्छेदको बुँदा नम्बर ३० भन्छ- ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन।’
अब के आधारमा उहाँको खर्च सरकारले तिर्छ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? अघिल्लो सरकारले बलमिच्याइँ गर्यो भन्दैमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने? प्रम देउवाले ‘खर्चपर्च के कसो छ झलनाथजी, अप्ठेरो परे धेरथोर सरसापट चलाउँला, अझ गाह्रै परे सबै पार्टीका साथी मिलेर चन्दा नै पनि उठाउँला’ भन्नु पो पर्यो। ऐनले अप्ठेरो पारे संशोधन गर्नु पर्यो। आफूलाई मन लाग्यो भन्दैमा जथाभावी बाधा अड्काउ फुकाउँदै हिँड्न पाइएला र? दिनै नमिल्ने पैसा सरकारले दिन्छु भन्छ भने पूर्वप्रम झलनाथ खनालले पनि ‘कसरी मिल्छ र दिनुहुन्छ खै?’ भन्न सक्नुपर्यो नि! भूपूप्रम भनेको भूपूप्रमजस्तै देखिनुपर्यो नि। भ्रममा रमाउनु भएन।
राजनीतिज्ञहरुलाई राज्यले सुविधै दिनुहुन्न भन्ने छैन। तर, राजनीतिज्ञहरुले गतिलो काम नगर्ने, खाली कानुन हातमा लिने काम मात्र गर्दा उहाँहरुप्रतिको स्नेह र सम्मान कार्यकर्ता तहमा सीमित भएको छ। सम्मान पनि चाकरी गर्ने ढोका, गुट र पार्टीमा सर्दा पातलिँदै गएको छ। राणाकालमा कमाण्डिङ जर्नेलहरुको ढोकामा जम्मा भएर एउटाको चाकरी गर्ने, अर्कोको सत्तोसराप गर्ने चलनको पुनरोदय भएजस्तो देखिन्छ। राजनीतिज्ञहरुको सम्मान खस्केर चाकडी र चाप्लुसीमा रुपान्तरित भएको उहाँहरुकै कर्मले हो।
राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु (वर्तमान/भूपू)को स्वास्थ्यप्रतिको आम चासो स्वाभाविक छ। सरकारले चासो राख्नु पनि स्वाभाविक छ तर, उहाँहरुको आर्थिक अवस्था र देशको नियमकानूनको त ख्याल गर्नुपर्यो नि। विवेकशील साझाजस्तो सानो पार्टीका नेता उज्जवल थापा बिरामी पर्नुहुँदा २४ घण्टामा करिब ५० लाख रुपैंया चन्दा उठ्यो। देशविदेशबाट ठूलो माया मिल्यो। नेकपा एमालेको त ठूलो सञ्जाल छ। झलनाथ खनाललाई आर्थिक अभाव परेर सहायता जुटाउन पर्यो भने केही करोड रुपैंया एकैदिनमा जुट्छ। एमालेले मात्र होइन, अरु सबै पार्टीका व्यक्ति र आमसर्वसाधारणले पनि अप्ठेरोमा मुठ्ठी फुकाउलान्, उज्जवल थापालाई जस्तै।
झलनाथ खनालको आर्थिक अवस्था पक्कै पनि कमजोर छैन। झलनाथ खनाल भन्नासाथ निकै सुकिलोमुकिलो व्यक्तित्वको छाप मनमा आउँछ। मन्त्री-प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र उहाँ सुकिलोमुकिलो हुनुभएको हैन। पहिल्यैदेखि सुकिलोमुकिलो हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा सुकिलोमुकिलो नेताको खडेरी लागेको बेलामा पनि उहाँ सुकिलोमुकिलै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई उपचार खर्चको अभाव छ भनेर कसैले पत्याउँदैन। उहाँको डल्लुस्थित घरको तस्वीरले पनि सम्पन्नता बोल्छ। पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि छोराको ठेक्कापट्टाको खबर कसैबाट छिपेको छैन। छोराको ठेक्कापट्टा मिलाउन चीन जाँदाको मौका छोपेर तत्कालीन नेकपाले उहाँको वरीयता घटाइदिएको थियो। आफ्नो पैसा खर्च गर्नै नहुने भन्ने पनि हुन्छ र? परिवारले हामी आफैं समर्थ छौं, अप्ठेरो परे चन्दा माग्नेछौं भन्न किन नमिल्ने?
प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा विवादमा नआउनुभएका खनाल बिरामी पर्नुभएको बखत उपचार खर्चको तानातानले विवादमा पर्नुभएको छ। उहाँको रोग, सन्चो-बिसन्चो अवस्थाभन्दा पनि पैसाकै कुरो बढी चर्चामा आएको छ। यसले उहाँलाई नै घाटा भइरहेको छ। २०७७ सालमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘सर्प पालन बहुवर्षीय परियोजना’ स्वीकृत भई ७० करोड रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको थियो। केही रकम प्रतिष्ठानले पाइसकेको पनि खबरमा उल्लेख थियो। राजनीतिक रापतापकै कारण यसरी राज्यकोषसँग नजिक भइरहनु आफ्नै व्यक्तित्वको क्षयीकरण हो। यो कुरा झलनाथ खनालले बुझ्नुभएकै होला।
गम्भीर बिरामी परेको बेलामा पनि उपचार खर्च तानातान र फालाफालले विवादित भइरहनुभन्दा आफ्नो फेसबुकमा २-४ हरफ लेखिदिनुस् न- ‘मेरो उपचारमा चासो दिने सबैमा धन्यवाद। म स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु। उपचार खर्च धान्न समर्थ छु। नसकेको दिन भन्नेछु।’
राजनीति पैसा र पावरले मात्र गरिँदैन। त्यसका लागि सामाजिक पूँजी पनि चाहिन्छ। झलनाथ खनालले सरकारी पूँजीसँग नजिक भैरहेकै कारण त्यो पूँजी गुमाइरहनु भएको छ। आफ्नो उपचार खर्च धान्ने पारिवारिक हैसियत छ भने उहाँले सरकारलाई भन्नुपर्यो- ‘उपचार महँगो भए पनि मेरो उपचार खर्च ब्यहोर्ने पारिवारिक हैसियत छ। खर्च ब्यहोर्छु भनेकोमा सरकारलाई धन्यवाद। सरकारले खर्च ब्यहोर्न नमिल्ने कुराप्रति म सचेत छु।’
यदि गाह्रो छ भने आम सर्वसाधारण र कार्यकर्तालाई भन्नुपर्यो- ‘म पटकपटक बेस्सरी बिरामी परें। लामो समय विदेशमा बस्दा निकै खर्च भयो। राजनीतितिर लागेर आर्थिक अवस्था उकास्न सकिनँ। घरखेत जाने अवस्था आयो। सबै मिलेर मलाई यो अप्ठेरो अवस्थामा सघाउनुहोस् न। नेपालमा उपचार गर्दा लागेको धेरथोर खर्च चाहिँ हेरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु।’ यति बोल्न किन गाह्रो भएको झलनाथजी?
एमाले पार्टी आफैंले खनालको उपचार खर्च ब्यहोर्छु भन्यो। नेपाल सरकार र एमाले एउटै संरचना होइनन्। एमालेले ब्यहोर्छु भन्नुको अर्थ नेपाल सरकारले ब्यहोर्नु होइन। सरकारी गठबन्धन र नेपाल सरकार पनि एउटै होइन। प्रम देउवाले दिन्छु भनेर दिइने होइन। गम्भीर बिरामी परेको बेलामा पनि उपचार खर्च तानातान र फालाफालले विवादित भइरहनुभन्दा आफ्नो फेसबुकमा २-४ हरफ लेखिदिनुस् न- ‘मेरो उपचारमा चासो दिने सबैमा धन्यवाद। म स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु। उपचार खर्च धान्न समर्थ छु। नसकेको दिन भन्नेछु। त्यतिबेला मलाई सहयोग गर्नुहोला है?’ यसो भन्न सके तपाईंको जय होस्। स्वास्थ्यलाभको कामना झलनाथजी!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।