राजविराज– ६४ वर्षअघि सप्तकोसी नदीमा पुल र बाँध निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान पीडित छन्। सम्झौता कार्यान्वयन गरी किसानको समस्या समाधान गर्न सार्थक पहल हुन सकेको छैन।
कोसी ब्यारेजमा निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको हजारौं बिगाह जग्गावापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु बताउँछन्। २०११ बैसाख १२ गते भएको नेपाल–भारत सम्झौता कार्यान्वयन गरी अविलम्ब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। पुल र बाँध निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
मुआब्जा दिने विषयमा पटक–पटक छलफल तथा स्थानीय तहका कार्यालय मार्फत सिफारिस हुँदै आए पनि माथिल्लो तहबाट सार्थक पहल नहुँदा पीडितहरु थप समस्यामा परिरहेका छन्। २०१८ सालदेखिको बालीको मुआब्जा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।
पछिल्लो पटक २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पनि कोसी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। बैठकले प्रतिवर्ष प्रतिबिगाह १ लाख ५ हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।
सप्तरीका तत्कालीन सिडिओ हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोसी योजना अन्तर्गत कटान भएका ७ हजार ६ सय ६३ बिगाह ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरी सोही बमोजिम ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। मुआब्जा मूल्यांकनका क्रममा उदयपुरका तत्कालीन सिडिओ प्रेमप्रसाद लुइँटेलसहितको टोली, सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका भूआर्जन अधिकृत नन्दबहादुर राई सहितको टोली तथा सप्तरीका कार्यालय प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो।
कोसी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्षबाट पनि पहल हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरु मार्फत भारत सरकारलाई पनि मुआब्जाका लागि सिफारिस भइसकेको छ। तर, दुवै देशका सम्बद्ध निकायले सार्थक पहल नगर्दा आफूहरु समस्यामा परेको कोसी पीडित उत्थान 8का अध्यक्ष मो. कासिम अन्सारीले बताए।
सन् २०११ फेब्रुअरी ४ का दिन भारतीय पदाधिकारीको टोलीले कोसी कटानबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। यसैगरी, २०१२ अगस्त १८ मा विराटनगरस्थित कोसी योजनाका विशेष भूआर्जन अधिकारीले विहारस्थित कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरी क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जावापतको रकम माग गरेका थिए। यस्तै, कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालय शीर्ष कार्य प्रमण्डलले २०१२ सेप्टेम्बर २२ मा अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय वीरपुरलाई पत्राचार गरी कोसी कटान र डुबानको अवस्था, क्षति भएको क्षेत्रफल तथा जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि माग गरेको थियो। पत्राचारमा २०१८ देखि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।
सोही पत्रका आधारमा अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय वीरपुरले सन् २०१२ सेप्टेम्बर २६ मा जल संसाधन विभाग पटनाका मुख्य अभियन्तालाई पत्राचार गरी मुआब्जाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
तत्कालका लागि २०१८ देखि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि आफूहरु मञ्जुर रहेको अन्सारी बताउँछन्।
‘२०१८ सालदेखि हालसम्मको एकै पटक माग गर्दा रकम पनि बढी हुने र पुनः क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने भएकाले तत्कालका लागि १० वर्षको मुआब्जा दिए पनि हामी लिन तयार छौं’, अन्सारीले भने, ‘पाउँदै नपाउनुभन्दा थोरै समयको लिएर भए पनि जीविका चलाउन पाइन्थ्यो।’
२०६९ भदौ १६ गते कोसी क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आएका तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले कटान तथा डुबानमा परेका पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन भारत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको तथा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा कोसी पीडितको समस्या र मुआब्जाका विषयमा भारत सरकार सकारात्मक भएको बताएकी थिइन्। यसैले जतिसक्दो चाँडै आफूहरुले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कोसी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरी बताउँछन्।
‘काम केही अगाडि बढे जस्तो हुन्छ तर कार्यान्वयनको पाटो भने वर्षौदेखि जस्ताको तस्तै छ’, चौधरी भन्छन्, ‘लामो अस्थिरतापछि मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ, यो सरकारले अब हाम्रा लागि पनि सोचिदिनुपर्यो।’
के छ कोशी सम्झौतामा-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781580295.jpg)
-1786602170.png)
