सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था सच्याउन विज्ञापन संघको माग

कर्पोरेट

नेपाल लाइभ बुधबार, असार २३, २०७८ १४:४०

काठमाडौं- नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमार्फत् एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ। संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त व्यवस्था नसच्याए विज्ञापन व्यवसायहरू आन्दोलित हुनसक्ने चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएको छ।

‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनको शब्दमा टेकेर सबै सरकारी विज्ञापनहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन ऐनमा नै विवादास्पद दफा खडा गरी पुनः विज्ञापन व्यवसायलाई शाहीकालमा जस्तै भागवण्डा, मनोमानी प्रणालीतिर लैजान खोजिएको देखिन्छ। जसको परिणाम नियमक निकाय नै विज्ञापन वितरक तथा कारोबारी रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा भविष्यमा यसले ठूलो जटिलता निम्त्याउनसक्छ,’ संघले भनेको छ।

बोर्डको गठन तथा पुनर्गठन हुँदासमेत विज्ञापन व्यवसायका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई स्थान दिनुको सट्टा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई समेत अस्वीकार गर्दै सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको संघको आरोप छ। ‘यस गठन प्रक्रियाबाट विज्ञापन व्यवसायको प्रवर्द्वन, विकास, विस्तार र व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा आम विज्ञापन व्यवसायीहरूमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विज्ञापन क्षेत्रको मर्म र औचित्य बुझेका विज्ञहरूको सहभागिता हुनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले यस विज्ञापन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने मात्र होइन क्रमशः अधोगतितिर लैजाने भएकाले संघले घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

अमुक सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्वले आम विज्ञापन व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ गलत भएको संघको भनाइ छ। ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार गर्दादेखि संसद् तथा संसदीय विकास समितिमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल हुँदाका बखतसमेत मन्त्रालयसँग विज्ञापन संघले सहकार्य गर्दै आएको थियो। तर, संघका सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गर्दे एकपक्षीय रूपमा मन्त्रालयबाट ऐन तथा कार्यविधि बढाइयो, साथै विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो,’ संघले भनेको छ, ‘यसले सिंगो विज्ञापन व्यवसायमा आघात पुर्‍याएकोले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसाय नै निरुत्साहित हुँदै जाँदा करोडौंको राजस्वसमेत गुम्नसक्छ।

संघले विज्ञापन व्यवसायका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र विज्ञापन बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, समयमा नै समस्या समाधानतर्फ विज्ञापन बोर्डले पहलकदमी नगरेमा सम्पूर्ण विज्ञापन व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने संघले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सहयोग गर्न युनिसेफलाई खानेपानीमन्त्री यादवको आग्रह

नाइजेरियामा सडक दुर्घटनामा कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु

सांसद चौधरीविरुद्धको रिट खारेज