काठमाडौं– सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न सके आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारको अन्त्य हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
२०७५/७६ को बजेटमा आगामी ५ वर्षभित्र वाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्दै देशभित्र स्वरोजगारका अवसर सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सकारात्मक भएको सरोकारवालाले धारण राखे। राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारको सीप पहिचान गरेर १० लाख रुपैयाँ बिनाधितो ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए युवा पलायन रोक्न ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।
सरकारले बजेटमा श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा महत्वपूर्ण स्थान दिएको र बजेटमा समेटिएका विषयबाट युवा आशावादी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘राज्यले युवा पलायन रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राम्रो पक्ष हो। यस्तो कार्यक्रम छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। काम सुरु गरेपछि युवामा र 8मा राम्रो सेन्दश जान्छ। आजको युगमा राज्यले थोरै भाषण धेरै काम गर्ने हो। काम प्रभाव चाँडै देखाउनतिर लाग्नुपर्छ।’ राज्यले श्रमिकका हेरक समस्या समाधान गर्दै कामदारमैत्री कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाब छ।
नेपालमा बेरोजगारको समस्याभन्दा पनि युवालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन्। सरकारले अहिले बजेटमार्फत बेरोजगार युवाका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास मात्र गरेको बताउँदै पण्डितले भने, ‘सरकारले आगामी दिनमा बजेटमा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउँछ भनेर हेर्न बाँकी छ। यादि, बजेटमा प्रस्तुत गरेका विषय कार्यान्वयन भए आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारको अन्त्य हुन्छ। बेरोजगारका समस्या पनि समाधान हुनेछ।’
नेपालमा रोजगारका धेरै सम्भावाना भए पनि रोजगारमैत्री वातावरण नहुँदा कामको खोजीमा युवा विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। यस्तै, पिपुल्स फोरमका कानुनी सल्लाहकार सोम लुइँटेलले श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा यो सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको र बजेटमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वर्यन गर्ने हो भने बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारको अन्त्य हुने बताए।
विप्रेषण बैंकमार्फत भित्र्याउने, विदेशबाट फर्केका युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याइने, सातै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति वितरण कार्यालय खोलिने, समान कामका लागि समान ज्याला दिइने, अन्तर सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गर्दै सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अनुमति दिने, सीप क्षमता विकासका लागि तालिम केन्द्र खोलिने, श्रम क्षेत्रका विवाद समाधान गर्ने, अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवालाई सीपको पहिचान गरेर १० लाख विनधितो ऋण दिने, जस्ता ११ वटा कार्यक्रम सरकारले बजेट माफर्त अघि सारेको छ।
सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्यका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार रोक्न कृषि, उद्योग, प्रविधिक पर्यटन, स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781922122.jpg)
-1790561542.webp)
-1786602170.png)
