समाचार

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

नेपाल लाइभ बुधबार, असार १६, २०७८ १६:४८

काठमाडौं– कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन्।

शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी छ।

निरन्तर प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनामा किन गरियो यस्तो हतारो?मंगलबार, असार १५, २०७८

‘कालीगण्डकी तटइि क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यता विपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।’

रिट निवेदकहरुले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको पनि रिटमा दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाल लगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ।

डाइभर्सन परियोजना संघीयताको मर्म विपरीत भएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले गत शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो परियोजनाको चर्चा चुलिएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी रुपन्देही तिनाउ नदी (खोला)मा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

वुमन्स कप टि ट्वान्टी : हङकङले नेपाललाई दियो बलियो लक्ष्य

यस्तो छ एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन कार्यक्रम