काठमाडौ- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको अन्तिम बहस सोमबारदेखि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै छ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विघटित प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ। ३६ जना कानुन व्यवसायीले रिट निवेदकको प्रतिनिधित्व गर्दै विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दाबी पेस गरे। गत बुधबारबाट सुरू भएको बहस आइतबारसम्म आउँदा ९३ वर्षका कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ताहरूले बहस गरे।
उनीहरूले विघटन असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने र १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ लिने व्यवस्था गर्न परमादेश आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा अधिकांश बहस संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा केन्द्रित भएको थियो। सरकार गठनको धारा रहेको ७६ को व्याख्या अघिल्लोपटक पुस ५ गते भएको विघटनविरुद्धको मुद्दामा फागुन ११ गते फैसला हुँदा नै भइसकेकाले अहिले बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू उपधारा ५ मा धेरै केन्द्रित भएका थिए।
विघटनलाई असंवैधानिक भन्न कानुन व्यवसायीले उठाएका तीन तर्क
१) धारा ७६ को ५ मा ह्विप लाग्दैन
अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा धारा ७६ देखि अन्य धारामाथि धेरै चर्चा र बहस भएका थिए। तर, यो पटकको बहस धारा ७६ को उपधारा ५ मै केन्द्रित भयो। उक्त उपधाराबारे अघिल्लोपटक भएको विघटन बदर हुने फैसलामै बोलिएको भए पनि यही धाराको प्रक्रियाका क्रममा विघटन भएकाले यसैमा बहस भएको थियो। रिट निवेदकका लागि उपलब्ध समयको अन्तिम दिन बहस चलिरहँदासमेत प्रधानन्यायाधीश राणाले ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन गर्न पाउने हो कि अरूलाई पनि सोही धाराको उपधारा ७ ले अधिकार दिएको छ? भनी जिज्ञासा राखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहँदा राणाले उक्त जिज्ञासा राखेका थिए। मुद्दाको फैसलाका क्रममा संवैधानिक इजलासले यो विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले उनले यो प्रश्न सोधिरहेका थिए। अहिले धारा ७६ को उपधारा ५ मा सरकारी पक्ष र विपक्षी गठबन्धनको फरक-फरक दाबी आइरहेकाले यसलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ताहरूले यही प्रश्नको समाधान आफ्नो बहसका क्रममा देखाइरहेका थिए।
फैसलाका लागि बहस सुरू भएको दिन, असार ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ दलीय ह्वीप लाग्नेभन्दा फरक किसिमले संविधानमा व्यवस्था गरिएको दाबी गरे। उनीहरूले संविधानमा धारा ७६ को १, २ र ३ दलका लागि र ५ दलभन्दा माथि उठेर सरकार बनाउने व्यवस्था भएको बताए। यो विश्वको संसदीय अभ्यासभन्दा फरक व्यवस्था भएकाले यसको उद्देश्य अन्तिम अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् र वैकल्पिक सरकार दिन सकोस् भन्ने भएको दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ३ सम्ममात्र दलको आधारमा भोटिङ गर्न सांसद बाध्यात्मक हुने तर, अन्य धारामा किन नहुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उपधारा ५ मा स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूले इच्छा लागेको व्यक्तिलाई भोट गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उनको दाबी थियो। दलका निर्णयको आधारमा १ ,२ र ३ ह्ँदै धारा ७६ को उपधारा ५ मा आइपुग्दा त्यो बाध्यता नभएको उनले जिकिर गरे। ‘राजनीतिक दलका लागि र दलको निर्णय मान्न सांसदका लागि धारा ७६ को १, २ र ३ बाध्यात्मक हुन्,’ थापाले भने, ‘तर, ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउन बाध्यात्मक छैन।’
बिहीबार पनि उक्त उपधाराले सांसदलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेको दाबी गर्ने क्रम जारी नै रह्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले धारा ७६ को ५ सांसदहरूको ब्रम्हास्त्र नै भएको दाबी गरे। सांसदहरूले अन्तिम विकल्पको रूपमा यसको प्रयोग गर्ने भएकाले यो अन्तिम हतियार भएको र यसमा दलको ह्विप नलाग्ने उनको दाबी थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, मिथिलेश सिंह यादव, हरि उप्रेती, प्रेमबहादुर खड्काले पनि यो अधिकार सांसदहरूको मात्र भएकाले दलको जिकिर गर्न नमिल्ने बताए। यो क्रम शुक्रबार पनि निरन्तर रह्यो। १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै उक्त उपधारा दलको अधिकार नभएको जिकिर गरे।
२) राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न
सर्वोच्चमा चार दिनसम्म भएको बहसका क्रममा जोडदार रूपमा उठेको अर्को प्रश्न हो- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि फरक भूमिका निभाएर संविधान संरक्षकको दायित्व को दाबी गर्दै बदनियतबारे व्याख्या गर्न कानुन व्यवसायीले माग गरे। बुधबार बहसको सुरूआत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीदेखि थापा र यादवसम्मले राष्ट्रपति देश र संविधानको नभई ओलीको वा एमालेको मात्र भएको आरोप लगाए। थापाले ओलीलाई ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रूपमा च्यापेर असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राष्ट्रपतिलाई कसैलाई ‘फेवर’ गरेर निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले उनको बदनियतका बारेमा व्याख्या हुनुपर्ने तर्क गरे। यो क्रम बिहीबार पनि निरन्तर रह्यो। कानुन व्यवसायीहरूले पनि राष्ट्रपति पदमुक्त भएको र अर्को दाबी गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग हुने गरी एकपछि अर्को प्रक्रियामा गएको आरोप लगाए।
सुरूको दिन ‘ओपनिङ बहस’ गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ गीतको सन्दर्भ जोड्दै त्यस्तै किसिमले ओलीलाई बोकेको आरोप लगाएका थिए। असार १० गतेको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, हरि उप्रेती, खगेन्द्र अधिकारी लगायतले राष्ट्रपति भण्डारी सबैको साझा र संविधानको संरक्षक हुननसकेको तर्क गरे। राष्ट्रपति कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफमा आफूले गरेको गैरसंवैधानिक कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन भनी गरेको जिकिरको खण्डन गर्दै उनीहरूले यस विषयमा अदालतमा विगतमा नै तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको मुद्दाको नजिर बसिसकेको दाबी गरे।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस सुरू गर्दै राष्ट्रपति आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत छैन, त्यसैले मार्गप्रशस्त गरेँ भन्नुभयो। संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन संसद् पठाउनुपर्नेमा ओलीको टिकट नै नटाँसेको निवेदन धारा ७६ को ५ अनुसार किन स्वीकार गरियो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा २ र ३ अनुसार विश्वासको मत नभएको व्यक्तिलाई एक्कासी उपधारा ५ अनुसार कसरी सरकार बनाउने आधार हुन्छ?’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेमतोमा कसरी संविधानविपरीत काम गरिहेका छन् भन्ने कुरा अहिले अदालतबाट धमाधम रोकिएका कामबाटसमेत पुष्टि हुने उनले तर्क गरे।
त्यस्तै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भारतको अभ्याससमेत इजलासमा पेस गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार मिचेर कुनै एक व्यक्तिको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाए। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले एक कदम अघि बढेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफैंले महाअभियोगको 'ग्राउन्ड' तयार गरेको दाबी गरे।
अर्का अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले संसद्को प्रक्रियामा भाग नै नलिइ कसरी शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूमाथि कारबाही हुन्छ भनी अहिले नै देखेर निर्णय गर्नुभयो? भनी प्रश्न गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद्मा गएर निरूपण गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले कसरी गर्न पाउँछ भनी प्रश्न गरे। राष्ट्रपति कार्यालय संसद् नभएकाले उनले कुन प्रक्रियाका आधारमा यो गरेको भनी खरेलले प्रश्न उठाए। विशेष अधिवेशन माग गरेर सांसदहरू राष्ट्रपति भवन जाँदा उपस्थित नै नभइदिने तर, मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै सदर गर्ने कार्य किन भयो भनी उनले प्रश्न उठाए।
३) देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर विश्वासको मत लिन परमादेश जारी हुनुपर्ने
सर्वोच्चमा बहसका लागि पुगेका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। असार ९ गते बहसको सुरूआत गरेका खम्बबहादुर खातीदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसम्मले देउवाको पक्षमा बहुमत भएकाले उनलाई नियुक्तिको आदेश अदालतबाटै हुनुपर्ने तर्क पेस गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्कादेखि अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीसम्मले यस्तो माग गरे। यसरी तोकेर आदेश जारी नहुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि जालझेल गर्ने उनीहरूको दाबी थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले देउवासँग बहुमत भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।
यी हुन् रिट निवेदनमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी
बुधबार (असार ९): खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्की।
बिहीबार (असार १०): रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशसिंह यादव, हरि उप्रेती, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, वोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित, खगेन्द्र अधिकारी।
शुक्रबार (असार ११): श्रीहरि अर्याल दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, मुक्ती प्रधान, गोपालकृष्ण घिमिरे।
आइतबार (असार १३): सविता बराल भण्डारी, बाबुराजा जोशी, पदम रोक्का, भिमार्जुन आचार्य, बाबुराम कुँवर, सतीशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शंकर सुवेदी, सीताराम अधिकारी, एगराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, ललित बस्नेत र कृष्णप्रसाद भण्डारी।
आइतबार १६ जनाको बहस, ९३ वर्षका बाबुसँगै छोरी पनि बहसमा
रिट निवेदकका तर्फबाट अन्तिम बहस चलिरहँदा गज्जबको संयोग जुरेको थियो। आइतबार बहसमा उत्रेकामध्ये दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता दुई पु्स्ताका थिए। ९० वर्ष काटेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस मैजारो गर्दा उनकै छोरी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले ‘ओपनिङ’ गरेकी थिइन्। बहसको सुरूआतमै पाँच मिनेट मागेर इजलासमा उभिएकी उनलाई प्रधानन्यायाधीशले ठट्टा गर्दै ‘पाँच मिनेटमात्र माग्दा इजलासलाई जिस्काएजस्तो हुने’ भन्दै समय दिए।
उनले करिब १० मिनेट बहस गरिन्। उनले १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सरकार बनाउन पुगेका देउवालाई दिनुपर्ने देखेपछि राष्ट्रपतिले बदनियत राखेर संसद् विघटन गरेको दाबी गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएर दाबी गर्नै नपाउने अवस्थामासमेत अवसर पाएको तर, बहुमत सांसद हुँदा पनि देउवालाई दिन परेपछि विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिन्।
उनीपछि संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए। आचार्यले केपी शर्मा ओलीमात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने तवरले राष्ट्रपति लाग्दा संविधान मिचिएको आरोप लगाए। ‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनैपर्छ। धारा ७६ (४) र धारा ७७ दुवै प्रक्रिया पूरा नगरी, पद रिक्त नगरी बदनियतका साथ नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो,’ आचार्यले भने, ’एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधाराअनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओलीमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन। तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ।’
उनले सांसदहरूले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर धारा ७६ को उपधारा अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको बताए। आचार्यपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल आए। करिब ३० मिनेट बहस गरेका खरेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ दलीय ह्विप नलाग्ने व्यवस्था भएको जिकिर गरे। खरेलले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मात्र नभएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे पनि बोल्नुपर्ने बताए।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वबाट चुकेको तर्क गरे। ‘बहुमतको समर्थन रहेका देउवालाई ७६ (५) अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्नुपर्छ, यो बाध्यकारी अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यसअघि भएको फैसला अदालतको अभिलेखमा छ। राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भन्न मिल्छ? सांसदहरू अधिवेशन माग्न जाँदा कुराएर राख्ने अनि ओलीले गरेका निर्णयचाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ?’।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख बाबुराम कुँवरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै मिलेर संविधान समाप्त पार्ने कार्य भएको आरोप लगाए। संविधानको सबै धाराअनुसार केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्नु नै संविधान समाप्त पार्ने कार्य भएको दाबी उनले गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को २ अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि अरू कुनै पनि धारामा दाबी गर्न नमिल्ने तर राष्ट्रपतिले सबै धारामा उनलाई नै बनाउन खोज्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएको आरोप लगाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर झेली खेल खेलेको तर्क गरे। उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेका दुवै दाबी खारेज गर्न लिइएका आधारहरू नै गलत रहेको बताए।
‘धारा ७६ अनुसार १, २, ३, ५ फरक-फरक उपधारा हुन्। यो त लेखनाथ पौड्यालको ‘मै खाउँ, मै लाउँ’ भन्ने कविताजस्तो भयो,’ खनालले भने।
शुक्रबार निवेदकहरूलाई दिएको समय समाप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सभामुखको बहसका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई १५ घन्टा समय दिएकाले समय कटौती हुने भएपछि इजलासमा प्रश्न उठेको हो। बडालले सभामुखले रिट जारी हुनुपर्ने दाबी गरेको र आफूहरू खारेज हुनुपर्ने दाबी गर्ने भएकाले समय दिन नसक्ने भन्दै एक घण्टा उपलब्ध हुने बताए।
उनको उक्त जवाफपछि इजलासले सो समय उपलब्ध हुन आवश्यक भए इजलासले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सोमबारदेखि सरकारी पक्षलाई बहसमा उत्रन आग्रह गर्यो। सोमबार महान्यायाधिवक्ता बडालले बहस गर्ने छन्। सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले करिब साढे सात घण्टा बहस गर्ने छन्।
उनीहरूपछि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले साढे छ घन्टा बहस गर्ने छन्। लगत्तै सभामुखका कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका तर्फबाट सिफारिस भएका एमिकस क्युरीले बहस गर्ने छन्। एमिकस क्युरीपछि रिट निवेदकका तर्फबाट एक दिनमा जवाफ आउने छ। जवाफपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
