काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमाथि आज छलफल सुरु भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा हाल बजेटमाथि सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले छलफलको सुरुवातमै बजेटमाथिका आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे। बजेटमाथि नेता रिजालकाे टिप्पणी:
–बजेट बाह्य निर्भरता बढाउने खालको छ। २०४८ पछि आन्तरिक ऋण घटाइयो तर अब बाह्य निर्भरता बढाउने देखिन्छ।
–निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हतोत्साही प्रावधन राखिएको छ।
–रोजगारी र पर्यटनमा ठूला योजना ल्याइएको छ तर कार्यान्वयन हुने योजना निकै कम छन्।
–राजश्वको लक्ष्य ठुलो छैन। सबै मिसाउँदा भेट्न असम्भव छ।
–बजेटले जनतामा बोझ भर्ने देखिन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको बजेट छ।
–निर्वाचन क्षेत्रअनुसार रकम विनियोजन गर्दा राजनीतिक सहमती भएको भनिएको छ। तर हामीसँग कुनै पनि छलफल भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल भएको भन्ने कुरा बजेट भाषणमा समेत उल्लेख छैन।
–बजेट आफ्नो पार्टीका नेताहरुको दबाबमा आएको हो।
–चुनावी घोषणापत्रमा धेरै कुरा उल्लेख भएका थिए। तर ती प्रतिवद्धता बजेटमा अटेका छैनन्। चुनाव नजिकै नभएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ।
–चर्को राष्ट्रवादका नारा पनि बजेटले छोडेको छ। बजेटभित्र शृंगार रस नभरेपनि पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने धेरै स्थान छन्।
–बजेट प्राथमिकता विहिन छ। सबै बजेटमा गर्छौं भनिएको छ तर त्यसका लागि योजना छैन। तमोर जलाशय आयोजना हामीले निर्माण गर्नसक्ने आयोजना हो तर यसको कुनै पनि योजना बजेटमा समेटिएको छैन।
–पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना त आयो तर त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन।
–प्राथमिकता के हो भनि छुट्टाएर बजेट विभाजन गर्ने कुरामा अर्थमन्त्री चुक्नु भएको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरि पाँच वर्षको प्राथमिकता यसमा छुट्टाइएको छैन।
–मदन भण्डारी राजमार्गमा पनि यस्तै भएको छ। रकम विनियोजन न्युन गर्दै नारामात्र राखिएको छ। पुर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सडक र द्रुत मार्ग निर्माणमा पनि बजेट कम छुट्टाइएको छ।
–निजगढ विमानस्थल किन प्राथमिकतामा परेन? उक्त विमानस्थल नबन्दा द्रुतमार्गले कसरी लगानी उठाउँछ।
–पुर्वाधारमा गर्छु त भन्नुभयो तर बजेट छुट्टाउनु भएन।
–ठूला–ठूला नारा दिने कुरामा पर्यटन मन्त्रालय अगाडी छ तर त्यो महत्वकांक्षी मात्र छ।
–अहिलको बजेटले ऋणको भार बढ्ने र नीजि क्षेत्रले कर्जा नपाई तरलता बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने छ।
–कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’मा जाने बजेट आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
