काठमाडौ- प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनबाट दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस चल्यो, र आइतबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखियो।
शुक्रबार दुई घन्टाको अवधिमा छ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले सुरू गरेको बहस वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बिट बारे। अब आइतबार दुई घन्टा ३५ मिनेट रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। अब बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र सतीशकृष्ण खरेलले समय पाउने छन्। उनीहरूका लागि ३०/३० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ भने अन्यको हकमा समय कायम रहेसम्म बहस गर्न पाउने छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। जेठ ७ गते मध्यरातमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उक्त विघटनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले वैकल्पिक सरकार दाबी गर्ने दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये कुनै एकलाई दिनुपर्ने राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकारबाहिर गएको देखिएको दाबी निवेदकहरूले गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को २ अनुसारको नेतृत्वमै विश्वासको मत नपाएको, सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार फेरि जिम्मेवारी लिँदै विश्वासको मत लिन अस्वीकार गर्दै मार्गप्रशस्त गरेको भनी अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्ला गरेको अवस्थामासमेत उनलाई प्रतिस्पर्धी मानेर गरिएको विघटन बदर हुुनपर्ने जिकिर गठबन्धनका कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारबाट बहस सुरू भएको थियो।
रिट निवेदकको सुरुआती बहसका क्रममा न्यायाधीशहरू प्रायः मौन नै रहँदै आएको देखिएको छ। अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामाथि बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई धारा ७६ को बारेमा धेरै प्रश्न उठाएका थिए। यो सवाल उक्त इजलासले किनारा लगाइसकेकाले अहिले धेरै प्रश्न इजलासबाट उठिरहेको देखिँदैन। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले एक/एक वटा प्रश्न उठाएका थिए।
नेपालको संविधानमा विश्वमा भएकाभन्दा फरक अभ्यास ७६ (५) को धारा राखेर गर्न खोजिएको, तर यसलाई पनि दलको अधिकारको रूपमा गलत व्याख्या गर्न खोजिएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस सुरुआत गर्दैै राष्ट्रपति आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत छैन, त्यसैले मार्गप्रशस्त गरेँ भन्नुभयो। संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन संसद् पठाउनुपर्नेमा ओलीको टिकट नै नटाँसेको निवेदन धारा ७६ को ५ अनुसार किन स्वीकार गरियो,’ उनले भने, ‘धारा ७६ को २ र ३ अनुसार विश्वासको मत नभएको व्यक्तिलाई एक्कासी ५ अनुसार कसरी सरकार बनाउने आधार हुन्छ?’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेमतोमा कसरी संविधानविपरीत काम गरिहेका छन् भन्ने कुरा अहिले अदालतबाट धमाधम रोकिएका कामबाट समेत पुष्टि हुने उनले तर्क गरे। ‘पछिल्लो समय नागरिकता अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, बजेटमा ढुंगा गिटीजस्ता कुरा ल्याउनले लगायत वदनियत राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित अध्यादेशमा अदालतले नै हस्तक्षेप गरेको छ। तर, राष्ट्रपति यी कार्यहरू गर्न साक्षीमात्र हुनुभयो।’ यसरी गैरसंवैधानिक काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि आफ्ना गलत कदमको बचाऊमा आफैं उत्रने गरेको उनले बताए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानको व्यवस्था भएको भन्दै उनले यो ‘लिन पनि सक्ने वा नलिन पनि सक्ने’ भन्ने नभएको बताए।
अर्यालपछि बहसका लागि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले समय लिए। राष्ट्रपतिको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सुरू गरेका उनले भारतको अभ्याससमेत इजलासमा पेस गरे। ‘कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब आएमा भारतमा के अभ्यास छ भनेर हेर्दा हाउसमा विश्वास गुमाएको छ भने राष्ट्रपतिले तपाईंले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने अभ्यास देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोही विश्वास गुमाए पनि सत्ता छोड्न नमान्ने अवस्था रहेन भने त तपाईंलाई अर्को सरकारको दाबी गर्ने अधिकार छैन भनेर फर्काउने अभ्यास रहेको छ।’
राष्ट्रपति अप्ठ्यारो अवस्थामा हो भने बाहिरबाट सल्लाह लिएर गर्नसक्ने भारतीय अभ्यास रहेको उनले बताए। यदि, गैरसंवैधानिक अभ्यास हुन लागेमा सच्याउन अनुरोधसहित पठाउने अनि त्यो पनि नमानेमा राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको भूमिका यतिबेला निभाउँदै पद त्यागसमेत गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो।
तर, नेपालको सन्दर्भमा गलत नियतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति धारा ७६ को ३ मा गरिएको र ५ मा पनि त्यो क्रम दोहोर्याउन खोज्दा विघटन भएको उनको दाबी थियो। ‘धारा ७६ को २ मा विश्वास गुमाएका व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ? अर्काे व्यक्ति भएको भए फरक कुरा हो। तर, केपी शर्मा ओलीमात्रै सबै धारामा उपयुक्त ठहर गरिनुको पछाडि नियतबाहेक केही छैन,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘गैरसंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएर विश्वासको मत लिन जानुपर्ने व्यवस्थासमेत अटेर गर्ने अनि मार्गप्रशस्त गरेको भनेकै भरमा फेरि अर्को उपधारामा पनि दाबी गर्न मिल्छ?’
संविधानको पालना गर्छु भनी शपथ खाएर विश्वासको मत नलिनु संविधानमाथिकै बेइमानी भएको उनको तर्क थियो।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश खतिवडाको त्यो प्रश्न
बहस गरिरहेका पोखरेललाई न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न राखे, ‘प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने कुरा वा विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था के हो?’ उनले यो प्रश्नको विस्तृत व्याख्या गर्न आवश्यक भएको भन्दै कुन धाराको प्रधानमन्त्रीलाई यो बाध्यात्मक हो र कसको कर्तव्य हो भनी जिज्ञासा राखे।
न्यायाधीश खतिवडासँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि प्रश्न राखे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने कुरा संसद्ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने हो?’ उनले न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्नमा आफू पनि सहमत भएको भन्दै कहाँ परीक्षण वा जानकारी हुनुपर्ने हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
दुई न्यायाधीशको प्रश्नपछि पोखरेलले बहस अघि बढाए। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सुरुमा आधार पेस गर्ने अनि त्यसको परीक्षण प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्ने उनले बताए।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण रूपमा शब्द प्रयोग गरेर विघटनतिर लगेको पोखरेलले दाबी गरे। ‘ओलीले मार्गप्रशस्त गरे भनेको के हो? मार्गप्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हो कि आफैंलाई गर्ने हो?,’ उनले भने, ‘मार्गअवरुद्ध भएपछि अरूका लागि रिक्त गर्ने होला, यदि हो भने किन उनै दाबी गर्न पुगे र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो?’
प्रधानमन्त्री जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैंले मात्र चुनाव गराउने मनसायले अघि बढेको उनको दाबी थियो। राष्ट्रपतिले भोलि के हुन्छ भनेर आजै आधार प्रस्तुुत गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत नियत देखिएकाले विघटन बदर हुनुपर्ने उनले माग गरे।
अर्का अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संविधानले विघटनको अधिकार नदिएको तर सरकार बन्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको गलत प्रयोग भएको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको आधार संसद्मा देखाउने हो। राष्ट्रपतिलाई देखाउने होइन,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्रपतिले आफैंले विश्वासको मत छैन भनेर निर्णय गर्नुभयो। यसो गर्दा प्रतिनिधि सभाको अधिकार खोसियो।’
कसैलाई प्रधानमन्त्री दिन राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएर नहुने उनको दाबी थियो। स्वेच्छाचारी शासन गर्नेले अदालतबाट हुने फैसलालाई पनि कसरी गलत व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएर सबै संरचना र संवैधानिक व्यवस्था मिचेको घटनाले देखाएको उदाहरण दिँदै उनले अब हुने फैसलामा त्यो कुराको ख्याल गरिनुपर्ने बताए।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काममा धेरै बदनियत् देखिएकाले महाअभियोगसम्मको ग्राउन्ड तयार भइरहेको बताए। अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने कुरा संविधानमा नलेखिएको तर राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा दाबी गरेको भन्दै संविधानले तीनवटाबाहेक अरू कुरामा न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखेको बताए।
२०४७ सालदेखि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार बढ्दै आएको संवैधानिक अभ्यासमा अहिले आएर राष्ट्रपतिले ‘मैले गरेको कामका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन’ भन्न नमिल्ने अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ थियो। ‘कसैलाई नियुक्ति नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ? भोलि चार जनाले दाबी गरे म कसैलाई गर्दिन भन्न उहाँले पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘महाअभियोगको ग्राउन्ड बनेको छ। यसरी संविधानको निर्माताले तोकिएको काम नगर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई कारबाहीको कल्पना गरेको छ।’
संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने उनले दाबी गरे। राष्ट्रपति भण्डारी एकपक्षीय रूपमा ओलीको पक्षमा लागेर पूर्वाग्राही भएको आरोप उनले लगाए।
‘राति ११ बजे जसपा नेता महन्थ ठाकुर कसरी शीतलनिवासमा? मध्यरात किन ठाकुरलाई चाहिँ दिने, अरूलाई कुरा सुनाउने मौका दिइएन श्रीमान्,’ अधिवक्ता भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिले कसैलाई दिने, कसैलाई नदिने अधिकार कसरी छ? अनि कसरी अभिभावक भनेर स्वीकार गर्ने?’
उनले अदालतले ७६ (५) मा दलको ह्विप लाग्दैन भन्ने कुरा बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यसो गर्दा निर्दलीय अभ्यास हुन्छ भनी भइरहेको आलोचना गलत भएको उनले दाबी गरे। धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म कुनै सांसदलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या हुनुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले माग गरे। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारमा गएको दल सत्तापक्ष र नगएको दल विपक्ष हुने उनले बताए। संविधानविपरीत जसरी पनि सबै धाराअनुसार आफैं हुनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री दाबी गरेका ओलीले आफू नहुने देखेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएको गलत नियत प्रस्ट देखिएको ठहर हुनुपर्ने भट्टराईको माग थियो।
‘राष्ट्रपतिले कुन पार्टीको वा चिनेको मान्छे हेर्ने होइन। संविधानले दिएको अधिकार हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने कार्यले संविधान मिचिएको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ती प्रधानले १७ पटक प्रधानमन्त्री चयनको अभ्यास संसद्मा भएकाले अहिले पनि सबै प्रक्रिया संसद्मा जानुपर्ने तर्क गरे। दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस लिएर विघटन गर्ने गम्भीर असंवैधानिक कदम भएको उनले दाबी गरे। ‘दिउँसोसम्म मसँग विश्वासको मत छैन भन्ने अनि ४ बजे कसरी मत आयो?,’ उनले भने, ‘यसलाई विश्वास गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक सिफारिस हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो राष्ट्रपति कसरी भयो भनी प्रश्न उठेको छ।’
प्रधानपछि शुक्रबारका अन्तिम बहसकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे उठे। उनले पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्ने, संसद् हुँदा पेस नगर्ने तर संसद् विघटन भएपछि चार पटकसम्म अध्यादेश ल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दै असंवैधानिक काम धेरै हुन थालेको तर्क गरे। ‘आधा घन्टा अगाडि दाबी छैन भन्नुभयो, तर फेरि संविधानमाथि जालझेल गरेर दाबी पनि पेस भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार छ भन्नुभयो, यो अधिकार उहाँलाई छैन।’
संविधानको धारा ७६ को ५ वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था भएकाले यसमा दलको अधिकार र दाबी नहुने उनको तर्क थियो। भारतमा संविधान निर्मातामध्येका एक बीआर अम्वेडकरले संविधान बनाउने समयमा विघटन गर्ने कुरामा ‘पार्टी प्रपोज’का लागि हुनसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै यस्तो गर्न नमिल्ने कुरा संविधानमै लेख्न संघर्ष गरेको उनले सुनाए।
नेपालको संविधानमा विश्वमा भएकाभन्दा फरक अभ्यास ७६ (५) को धारा राखेर गर्न खोजिएको, तर यसलाई पनि दलको अधिकारको रूपमा गलत व्याख्या गर्न खोजिएको उनले दाबी गरे। ‘राष्ट्रपतिलाई कुनै एक पार्टीको समस्यामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन,’ घिमिरेले भने, ‘यही कारण विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी परमादेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी प्रक्रिया सुरू गर्न आदेश जारी होस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
