काठमाडौ- २०७६ पुसमा फैसला भएको भाटभटेनी सुपरमार्केटको नक्कली भ्याट बिल सम्वन्धी मुद्दाले पुनरावलोकनको अनुमति पाएको छ। सर्वोच्चले नक्कली भ्याट बिल सम्वन्धी मुद्दालाई बिहीबार निस्सा प्रदान गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको फैसला उल्ट्याउदै सर्वोच्चले निस्सा दिएको हो।
बिहीबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निस्साको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि २०७७ चैत १२ गते पनि यही इजलासमा पेशी रहेको थियो। उक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। तेस्रो सुनुवाइका क्रममा विहिबार उक्त इजलासले फेरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाएको हो। यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै पुनरावलोकनको माग गर्दै भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको थियो।
भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको नक्कली भ्याट बिलसम्बन्धी सर्वोच्चबाट विगतमा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले बदर भई उल्टिनुपर्ने र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सफाई पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै २०७७ फागुन ११ गते निवेदन दर्ता भएको हो। प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
फैसला भएको मुद्दा पुनः सुनुवाइतर्फ
एनसेलको कर विवादमा तानिएको समयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दाको फैसला सुनाएका थिए। २०६९ सालमा भाटभटेनीको मुद्दा सुरु भएको थियो। ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर ८ वर्षपछि टुंगिएको यो मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु हुने छ। र, यसअघिको फैसला परिक्षण हुने छ।
८ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि नक्कली भ्याटबिलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले नक्कली भ्याट बिलमा एकै पटक सुनुवाइमा रहेका ५ कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। इजलासले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेपनि भाटभटेनी मात्र पुनरावेदनमा आएको थियो।
यसअघि राजश्व न्यायाधिकरणले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधिकरणले दुई चरणमा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो चरणमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वले भ्याटबिल नक्कली भएको ठहर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका (सर्वोच्चमा सिफारिस) कुमार चुँडालको नेतृत्वमा सफाइ दिने काम भएको थियो। यसरी सफाइ पाउनेमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल पनि थियो।
चौधरी समूहको अरुणले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाएको थियो। २०६९ सालमा पहिलो पटक नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सूचनाको हकमार्फत् सार्वजनिक भएको थियो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचना माग गर्दै उक्त विवरण सार्वजनिक गराएका थिए।
राजश्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले प्रयोग गरेका भ्याटबिल नक्कली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलेको विभागको ठहर थियो। ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
७ वटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेस गरेर ८९ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरू समेत तानिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले करिब ४ वर्षअघि अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागले गरेको एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। यसको अनुसन्धान तत्कालीन राजश्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिइङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई दबाब दिएका थिए।
सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्नसमेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पूर्ण सहयोग गरेका थिए। भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो।
अनुसन्धानले नक्कली भ्याट बिल बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार देखाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउनेजस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजश्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यो कर्तुतमा व्यापारिक घराना, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बिक्री गर्ने कम्पनीलगायत क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संलग्न रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको थियो।
भाटभटेनीले ३६ कम्पनीबाट नक्कली भ्याटबिल खरिद गरेको आरोप
भाटभटेनी सुपर स्टोरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने गरेको दाबी आरोपपत्रमा थियो। भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
नक्कली बिलमार्फत् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन, देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका थिए।
तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारिक घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत् करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनबाट पुष्टि भएको थियो।
भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ र २०६६÷६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत् हिसाब मिलान गरिएको छ।
विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य २०६६ चैत १५ मा फेला परेको हो। आन्तरिक राजश्व विभागले थप कर निर्धारण गर्ने बाटो फैसलाको पूर्णपाठपछि खुल्दै थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा विभागले २०६९ असार २८ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको थियो। २०६९ भदौ ३ गते थप कर तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई पत्र लेख्यो। वस्तु आयात नै नगरी बिल पेस गरेको पाइएपछि उसले तत्काल कर तिर्न तथा त्यसको साँवा, ब्याज र जरिवाना भुक्तान गर्न भन्यो।
तर, विभागको उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै भाटभटेनी प्रशासनिक पुनरावलोकनमा पुगेको थियो। भाटभटेनीले २०६९ कात्तिक २ गते प्रशासकीय पुनरावलोकन माग गर्दै विभागका माहनिर्देशकसमक्ष निवेदन दियो। २०६९ पुसमा महानिर्देशकले विभागले गरेको अनुसन्धान सही भएको भन्दै नक्कली बिलमार्फत् राजस्व ठगी गर्ने कार्य भाटभटेनीबाट भएको निर्णय गरे।
उक्त निर्णयपछि भाटभटेनी राजश्व बुझाउनुको सट्टा अर्को तहमा न्यायिक परीक्षणमा लाग्यो। महानिर्देशकको निर्णयलाई चुनौती दिएको भाटभटेनीले राजश्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। राजश्व न्यायाधीकरणले २०७४ असार २९ गते फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो।
राजश्व न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यद्वय जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७४ असार २९ गते भाटभाटेनी दोषी रहेको फैसला सुनाउँदै तत्काल निर्धारण भएको कर तिर्न आदेश जारी गर्यो। तर, भाटभटेनीले कर तिर्न चाहेन। उसले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर ग¥यो।
दुई तहका मुद्दा हारेपनि भाटभटेनीलाई पुनः मुद्दा पुनरावलोकन गर्न पाइने अनुमति न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दिएको थियो। २०७४ मंसिर २९ गते सर्वोच्च स्वयंले भाटभटेनीलाई मुद्दा अल्झाउने बाटो खोल्यो। खरिद गरेको कुरालाई स्वीकार नै नगरी दुई तहबाट फैसला भएको भनी निवेदकले गरेको जिकिरलाई टेकेर मुद्दा सर्वोच्चमा ब्युँत्याइएको थियो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बालमुकुन्द पराजुलीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएका थिए। दोस्रो पटक फेरि सर्वोच्चमा यो मुद्दा सुरु भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768538433.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
