काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत न खोप उपलब्ध गराउने निकाय हो न लगाउने। तर, पछिल्लो समय कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुग्ने क्रम बढेको छ। सर्वोच्चमा अहिले एकपछि अर्को रिट खोप माग्दै पुग्न थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालत न्याय दिने अन्तिम स्थल मानिन्छ। त्यसैले पनि सर्वाेच्चको आदेशले खोप लगाउन पाउने आस बोकेर सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर हुन थालेका छन्। यसरी सर्वोच्च जानेमा ज्येष्ठ नागरिकदेखि पत्रकारसम्म रहेका छन्।
केही समयअघि सर्वोच्चले कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरूलाई खोप लगाउन आदेश गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक पनि दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनीहरूको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दोस्रो डोज लगाउने समय नाघिसकेको भन्दै तत्काल लगाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। खोपको प्रभावकारिता नहुने अवस्था आउन नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
खोप लगाउनू भन्दै सर्वोच्चले दिएको यो चौथो आदेश हो। यसअघि तीन वटा मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको छ। सरकारले खोप अभियान रोकेपछि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दायर भएको थियो। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले तत्काल खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन र खोप लगाउने कार्य थाल्न भनेको थियो। सर्वोच्चले महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने दायित्व राज्यको भएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
काभ्रेका ७५ वर्षका अर्जुनराज गिरी र सुर्खेतका ६५ वर्षीय पूर्णप्रसाद पौडेलले कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएको तर दोस्रो डोज लगाउन नपाएपछि सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए ।
उनीहरुले २०७७ फागुनमा पहिलो डोज लगाएका थिए। तर, पहिलो डोज लगाएको चार महिना बितिसक्दा समेत दोस्रो डोज नपाएपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
पत्रकारदेखि कानुन व्यवसायीसम्म
सरकारले खोप लगाउन नसेपछि सर्वप्रथम कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। पहिलो डोज लगाएका ७५० कानुन व्यवसायीलाई खोप माग्दै उनीहरुले निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै कोरोना भाइरसविरुद्ध खोपको पहिलो डोज लगाएका कानुन व्यवसायीलाई तत्काल दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जेठ २० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पहिलो डोज लगाएका ७५० जना कानुन व्यवसायीलाई दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।
सर्वाेच्चले पहिलो खोप लगाएको ८ देखि १२ हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड समेत भएको भन्दै खोप नपाएका कानुन व्यवसायीहरुलाई व्यवस्था गर्न भनेको थियो। अधिवक्ता उमेशप्रसाद यादवले रिट दायर गरेका थिए। अदालतको यो आदेशलगत्तै सर्वोच्चमै सरकारले खोपको दोस्रो डोज उपलब्ध गराएको थियो।
कानुन व्यवसायीले खोप पाएपछि 'फ्रन्टलाइनर' भएपनि खोप लगाउन नपाएको भन्दै पत्रकारका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। पत्रकार लिलानाथ घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पत्रकारहरूको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदाय वा समूहमा पुग्नुपर्ने वा जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकोले पत्रकारको कार्य प्रकृतिको विशेष परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी खोपको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरी कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो र पहिलो खोप पनि नलगाएकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्चले आदेशमा भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
