काठमाडौं- गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुली नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको गर्यो।
बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई केही परिवर्तन गरेर यस्तो आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरेर निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो।
सोही अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिकक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिक असार २ गते बुधबार चैत र वैशाखको कर दाखिला गर्ने समय थप गरेर असार २५ गतेसम्म पुर्याएको छ।
विभागले बुधबार जारी गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको द्विमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर असार २५ गतेसम्म बुझाउनसक्ने सूचना जारी गरेको हो। यसैगरी, आयकर, अन्तः शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार दस्तुर पनि असार २५ गतेसम्म तिर्न पाउने गरी समय थप गरेको सूचना जारी भएको छ।
विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यले पनि अदालतको आदेशलाई समान गर्दै अहिले समय थप भएको बताए। व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरुले पनि सक्नेलाई समयमै कर तिर्न अपिल गरिरहेको र नसक्नेका लागि पनि विभागले आर्थिक वर्ष भित्रकै समयलाई हेरेर समय थप गरेको बताए।
यी बीचममा फेरि अवस्था बिग्रिएमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल अनुसार नै निर्णय हुने उनको भनाइ छ। बाँकी विषय भने कानुनमा जे लेखिएको छ सोही अनुसार हुने उनको भनाइ छ।
के भन्छन् त व्यवसायी?
कर दाखिला गर्ने विषयलाई लिएर थप भएको समयमा व्यवसायी सकारात्मक छन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सयम थपको विषय उचित र राम्रो भएको बताए।
‘हामी व्यवसायीहरुले यसअघि नै सक्नेले समयमै कर बुझाएर राज्यलाई सहयोग गर्ने गरी अपिल जारी गरेका थियौं,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारले फेरि समय थप गरेको छ। यो समयमा अहिले सहज नभएका थप व्यवसायीलाई पनि सहज हुनसक्छ।’
अहिले थप भएको समयमा पनि केही व्यवसायीलाई सहजता नभएमा आफूहरुले थप छलफल गरेर समय थप्न अपिल गर्ने गोल्छाले बताए। साथै समस्यामा परेको व्यवसायीको साथमा महासंघ सँगसँगै रहेको उनले बताए। सरकारले असार ७ गतेबाट निषेधाज्ञा खोल्ने तयारी समेत गरेको हुँदा केही सहजता भएको उनको भनाइ छ।
व्यवसयीको माग अनुसार समय थप गर्दै सहजीकरण गर्ने काम भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोर बताउँछन्। सरकारले पनि ७ गतेबाट निषेधाज्ञा धेरै खुकुलो बनाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
‘हामी सक्ने व्यवसायीले कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। राज्य पनि करबाट नै चलेको हुन्छ। राज्यलाई समस्या पर्नेगरी व्यवसायीले पनि काम गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘थप भएको समयमा पनि तिर्न नसक्ने समस्यामा रहेका व्यवसयाीको लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा हामी साथमै हुने र समय थपका लागि पहल गर्ने नै छौं।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले पनि समय थपलाई सकारात्मक रुपमै लिएको छ। चेम्बरले पनि सक्ने व्यवसायीलाई तोकिएको समयमै कर तिर्न र नसक्नेका लागि सहजीकरण गर्ने बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
