निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, असार १, २०७८ १६:५७

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई केही परिवर्तन गरेर यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलाशले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरेर निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको छ। सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरिएको थियो।

मंगलबार भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिबाना नगर्नु, नगराउनु भनेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

आज काठमाडौँका यी क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने

महोत्तरीमा आज होली मनाइँदै

आजको मौसमः सुदूरपश्चिममा हल्का वर्षा, हिमालका केहि क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना