काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दा श्रम र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका महत्वपूर्ण ११ वटा विषयलाई समेटेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट सार्वजानिक गदै श्रम र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका ११ वटा विषयलाई प्रथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरेका छन्।
देशमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याइने, सातै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति वितरण कार्यालय खोलिने, समान कामका लागि समान ज्याला दिइने, अन्तर सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गर्दै सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अनुमति दिने, सीप क्षमता विकासका लागि तालिम केन्द्र खोलिने, श्रम क्षेत्रका विवाद समाधान गर्ने अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण बैंकमार्फत भित्र्याउने, बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार रोक्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लगायत ११ वटा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको हो। स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसद्मा जानकारी गराएका छन्। यस्तै, हातमा सीप नभएका युवालाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्ने विषयलाई बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, रोजगार प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने विषयलाई समेटिएको छ। रोजगार पीडित परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायबाट वितरण गर्ने विषयलाई पनि बजेट भाषणमा सकेटिएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किंदा १ सय ग्रामसम्म सुन महसुल तिरेर ल्याउन मिल्ने व्यवस्था बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसअघि ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो। बजेट कार्यान्वयनबाट ५ लाख जनालाई रोजगारी दिलाउने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
