काठमाडौं– पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि घात काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै ओलीलाई यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
'प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको छ,' देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र भट्टराईद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 'गत पुष महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ।'
देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्ररुपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई पनि प्रचारमुखी बनाएको उनीहरुको भनाइ छ। 'सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ। कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यता अनुरुप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको छ। पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएर पहिलो खोप निरर्थक हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ,' पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।
कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको पनि उनीहरुले बताएका छन्।
'यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनौटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ। विशेषतः चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने त्यस्तो उत्खनन्बाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहानहरु सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरुको भनाईरहेको छ,' देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र भट्टराईद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 'आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं।'
५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरुमाथि निरंकुश हमला भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन समेत सबैमा अपिल गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
