काठमाडौं- कानुनविद्हरुले सरकारले अदालतलाई छलेर बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गरेकाे टिप्पणि गरेका छन्। बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद माफी दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले सुनुवाई गरी अादेश जारी गर्ने अवस्थामा सुटुक्क ढुंगेललाई रिहा गर्नु अदालतले अप्ठाराे पार्नसक्ने देखेपछि गरिएकाे चलाखी भएको कानुनविदहरुको प्रतिक्रिया छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा हिजोदेखि जारी रहेको सुनुवाईपछि आज आदेश आउने भनिएको थियो। तर, सरकरले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पारेर अदालत सुरु हुनु अगावै आज बिहान ७ बजे ढुंगेललाई रिहाइ गरेको छ।
'यसअघि नै समाधान भएकाे विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने बहसपछि अादेश अाउन बाँकी रहेकाे अवस्थामा रिहा गर्नु अदालतलाई छल्नु हो,' नेपाल वारका पूर्व महासचिव सुनिल पाेखरेल भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले दण्डहीनता कायम राख्ने मनसाय राखेर अदालतमा गम्भीर छलफल भई अादेश सुनाउन लागेकाे अवस्थामा सुटुक्क रिहा गर्नु गैरकानुनी कार्य भएकाे बताए।
उनले भने, 'माफी दिने निर्णय अदालतले राेक्ने देखेपछि कानुनको धज्जी उडाउन र अदालतलाई निरीह बनाउन यस्ताे कार्य गरेकाे देखियो।' स्थिर र ५ वर्ष सरकार चलाउन जनताबाट जनादेश पाएकाे सरकारले अदालत र कानुनलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेकाे उनको टिप्पणी छ।
अर्का अधिवक्ता अाेमप्रकाश अर्यालले राज्य अातंक भएकाे टिप्पणी गरेI भने, 'सर्वाेच्च अदालतले अादेश सुनाउने भनी मिति ताेकेकाे दिन नै रिहा गर्नुले न्याय अब राज्यकाे कब्जामा परेकाे अभास भएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
