काठमाडौं- ‘जबसम्म पार्टी एकताका लागि हामीले लिखित रुपमा दिएको पत्रमा उल्लिखित कुराहरु विश्वसनीय रुपमा पूरा हुँदैनन्, तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ।‘
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीले आइतबार दिउसो पारित गरेको प्रस्तावको अंश हो यो। वरिष्ठ नेता नेपालले वैशाख २६ गते राति अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेका थिए। वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा विश्वासको मत नदिने कारणहरु पनि त्यही ६ बुँदे पत्र थियो र माग पनि तिनै।
त्यतिबेला ओलीले सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेनन्। नेपाल समूह अन्तरसंघर्षमै रहने अनुमानसहित केही समय ललकार्ने ओलीको योजना थियो। तर, त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमले नेपाल समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न पुग्यो। त्यसले सत्ता संकटमा परेको थियो। आइतबार नेपाल पक्षले ओलीसँगै रहने माहोल नरहेको निर्क्योल निकालेर वैकल्पिक बाटो हिँड्ने प्रस्ताव पास गर्यो। त्यसले पार्टी विभाजनको औपचारिक मार्ग समेत तय गरेको थियो।
नेपाल पक्षको यो कठोर कदमले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई झस्काएको छ। आइतबार राति उनले नेपालको त्यही पत्र स्मरण गर्दै ६ वटै बुँदामा एकताका लागि आव्हान गरेका छन्। मुख्य कुरा नेपाल समूहले प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको नेकपा एकतापूर्व अर्थात् २०७५ जेठ ३ अघि फर्किने माग पूरा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
नेपालले राखेका ६ बुँदे माग
१) सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।
२) नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने।
३) पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने।
४) पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने।
५) सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने।
६) उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने। यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने।
ओलीको ६ बुँदे प्रस्ताव
१. नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन्।
२. मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन्।
३. सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ।
४. आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ।
५. यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन।
६. नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ।
ओलीको पासा कि रियलाइजेसन?
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रयोग सरल रेखामा हिँडिरहेको छैन। उनी आफूलाई केन्द्रमा राखेर जुनसुकै तहसम्म पुग्न सक्छन्। विगत चार वर्षयता यो अनुभूति उनका सहयोद्धाले मात्रै हैन, आमजनले पनि गरेका छन्। त्यसैले ओलीले एक्कासी यी प्रस्ताव गर्दा सहज रुपमा लिने भन्दा आशंका व्यक्त गर्नेहरु बढी देखिएका छन्। दुई कदम अघि बढ्न एक कदम पछि हट्ने ओली अभ्यासको निरन्तरताका रुपमा यसलाई लिनेहरु छन्।
नेपाल पक्ष विकल्पको बाटो हिँड्न खोजिरहेका बेला ओली सम्मुख केही संकट छन्। पहिलो त उनको सत्ता संकटमा छ। दोस्रो, पार्टी विभाजनको अपजस आफ्नै टाउकोमा आउने र तेस्रो, ओलीसँगै रहन चाहनेका लागि पनि उपयुक्त बहानाको अभाव छ। त्यसैले ओली बाध्य भएर यहाँ आइपुगेको देखिन्छ। जेसुकै भएपनि एमालेको एकता कायम देख्न चाहनेका लागि भने उनी आफू हदैसम्म लचक बन्न तयार रहेको सन्देश दिन सफल भएका छन्।
उनले पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यता भएको उल्लेख गरेका छन्। ती मान्यताको खोजी गरिहिँडेको नेपाल समूहका लागि यो भन्दा शुभसमाचार अर्को हुन सक्दैन। यदि ओलीले भनेजस्तै गर्ने हो भने एमाले एक रहने ठाउँ निर्माण भएको छ।
ओलीको भनाई छ, 'राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल मनशायले अगाडि बढ्ने हो भने हामीबीचका समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ।' एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक र सिर्जनात्मक योगदान गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन्। एकताको पक्षमा निरन्तर पहल गर्नेहरुका भावना र सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न अघि सरेको उल्लेख गरेका छन्।
एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्या देखा पर्दा पार्टी पङ्क्ति मात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रका पक्षधर आम जनसमुदाय समेत चिन्तित भएको उनको रियलाइजेसन छ। तर, के यो सबै उनको रियलाइजेसनको नतिजा हो त? के ओलीले सबै कुराको रियलाइजेसन गरेर साँच्चिकै एमालेको एकताका लागि यो कदम चालेका हुन्? नेपालपक्षका नेताहरुले भने यसलाई अर्को पासाको रुपमा बुझेका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले आइतबार राति नेपाल लाइभसँग भने, ‘अहिलेका लागि यति बुझ्नुस् यो अर्को पासा हो। हामी भोलि यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं।‘
नेपाललाई धर्मसंकट !
एमालेमै उमेर गुजारेका वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायत ११ जना यतिबेला पार्टीबिहीन छन्। एमाले नै सुदृढ बनाउने चाहना हुनु स्वभाविक हो। तर, परिस्थितिले बनाएको फरक बाटोले अन्तै पुर्याउने अवस्था आइपुगेको थियो।
ओलीको प्रस्तावले उनीहरुलाई स्वभाविक रुपमा सकारात्मक अनुभूति भएको हुनुपर्छ। पार्टी जीवनका विषयमा उनीहरुले राखेका मागको सम्बोधन लगभग भएको छ। तर, नेपाल पक्ष यहाँ भन्दा केही अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थनको कारण यही मात्रै होइन। प्रधानमन्त्री ओलीको संसंद विघटनविरुद्ध उनीहरुले पहिले पनि आन्दोलन गरेका हुन्, अहिले पनि।
आइतबार मात्रै पारित प्रस्तावमा ओलीमाथि आरोप छ, 'प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरे। यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसंग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।'
ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका छन्। तर, नेपाल पक्षले त्यसलाई नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि हस्ताक्षर गरेको बताएको छ।
एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्किने वित्तिकै नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षा हुन्छ त? विधि-पद्धतिलाई मूल थेगो बनाइरहेका वरिष्ठ नेता नेपालमाथि सार्वजनिक रुपमा औंला यसरी पनि उठ्नेछन्। त्यो नैतिक संकटका सामू एमालेमा आएको संकटको आकारलाई उनले कुन रुपमा लिन्छन्? यसलाई पासा विश्लेषण गर्छन् वा प्रस्तावका रुपमा? एमाले एकता या औपचारिक फुट, कुरा यहीँ आइपुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
