काठमाडौं- नेकपा (एमाले)मा चलिरहेको अन्तरसंघर्ष पूर्णविरामउन्मुख हुँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते ब्युँताइदिएको एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अरुचिको परिणाम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले वैकल्पिक (पार्टी विभाजन)को बाटोमै लाग्नुपर्ने अवस्था आएको औपचारिक शंखघोष गरेको छ।
संघ, प्रदेश, जनसंगठन र जिल्लास्तरका नेताहरुको मत बुझ्न गरिएको हप्ताव्यापी भर्चुअल संवादले नेपाल पक्षलाई यस्तो निष्कर्षतर्फ डोर्याएको हो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 'ओलीको अति' नसहने मत नै बलियो देखियो। नेतृत्वले सकेसम्म चाँडो पार्टी विभाजनको घोषणा गरिदेओस् भन्ने कोणबाट धेरै धारणा आएका थिए। केही केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनले लिखित रुपमै ओलीलाई सहेर बस्न नसकिने तर नयाँ झण्डा उठाएर अघि बढ्न तयार रहेको वक्तव्य दिएका थिए।
नेताहरुको त्यही धारणालाई स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तावका रुपमा ल्याइएको थियो। वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने केही स्थायी कमिटी सदस्यको मतलाई यसपल्ट नजरअन्दाज गरिएको छ।
आइतबार दिउँसो बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने आफ्नो सदाशयपूर्ण प्रयासलाई महत्वहीन भएझैं व्यवहार गर्दै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको हो।
एकता प्रयास असफल भएको निष्कर्ष
नेपाल पक्षले यसअघि दबाब र एकताको प्रयास एकसाथ अघि बढाउने रणनीति लिएको थियो। दबाबमूलक पहल र कदमहरुले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई नछोएको उसको निष्कर्ष छ।
नेपालको संविधानको धारा ७३ को उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनलाई नेपाल समूहले सघाउने पूर्वसंकेत देखेपछि अध्यक्ष ओलीले वार्ताको पहल गरे। नेपालसँग एकल र नेपाल पक्षसँगको वार्तापछि त्यसलाई मूर्त रुपमा दिने भन्दै वार्ता टोली गठन भयो।
वार्ता टोलीले एकताको खाका कोर्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ७ गते उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारका लागि आव्हान भयो। आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत नदेखेको नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघायो।
जेठ ७ गते देउवालाई लिएर नेपाल सरकारको दाबी गर्न शीतलनिवास पुगिरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको थियो। शीतल निवासमा नेपाल समूहका २६ जनाको हस्ताक्षर पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा जेठ ९ गते २३ जनाको हस्ताक्षर बुझाइयो।
त्यसको भोलिपल्ट बसेको एमालेको ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालसहित ११ जना सांसद्लाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्यो भने १२ जनालाई स्पष्टिकरण सोध्यो।
नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरु, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम गर्नपर्ने नेपाल पक्षको माग छ। तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेपाल पक्षका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यबाट नै निष्कासन गर्ने काम भइरहेको छ। यसकारण नेपाल पक्षले अहिलेलाई एकताको सम्भावना नदेखेको हो।
वार्ता दाउपेच मात्रै रहेको बुझाइ
ओली र नेपाल पक्षको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले १० जनाको एकता कार्यदल बनाएको थियो। नेपाल पक्षबाट भीम रावल संयोजक थिए।
वार्ता र अन्तरसंघर्ष एकसाथ अघि बढिरहेको थियो। एकता कार्यदलका नेपाल पक्षका संयोजकसमेत साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेपछि वार्ताको औचित्य समाप्त भयो। वार्तालाई ओली पक्षले दाउपेचका रुपमा मात्रै उपयोग गर्न खोजेको नेपाल समूहलाई त्यही बेला महशुस भएको हो।
नेपाल समूहको यसबारे भनाइ छ, 'हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्कासन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्य समेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्ने र वार्ताको औचित्य समाप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ।'
नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले एकताका लागि भन्दा पनि दाउपेचका लागि वार्ता गर्ने र कार्यदल बनाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। भनिएको छ, 'राष्ट्रिय हितमा पार्टीको एकता कायम गर्न हामीले वार्ता गर्नेदेखि कार्यदलमा सहभागी हुनेसम्मका कुरामा सहमति जनायौं। तर, केपी ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राख्नु भयो।'
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कतिपय पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्कासन गर्ने कार्य यही समयमा भएकाले नेपाल समूहले ओली पक्ष एकता नचाहिरहेको बुझेको छ।
'एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ उक्त किसिमले पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरुप एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयासहरु सफल भएनन्,' नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
बटमलाइन वैशाख २६ को पत्र
वार्तालाई दाउपेच बुझेको नेपाल समूह अब सिधै वैशाख २६ मा प्रवेश गरेको छ। उक्त मितिमा नेपालले ओलीलाई पत्र लेखेका थिए। जहाँ ६ बुँदामा आफ्ना माग उल्लेख थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो राति नेपालले त्यो पत्र पठाएका थिए।
जहाँ पहिलो नम्बरमा २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा २०७७ साल फागनु २८ र त्यसपछि भएका निर्णयहरु खारेज गर्ने, तेस्रो नम्बरमा पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने, चौथो नम्बरमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, पाँचौं नम्बरमा सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने र छैटौं नम्बरमा उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ।
यी मागहरु विश्वसनीय रुपमा पूरा नभएसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिने नेपालको बुझाइ छ। त्यसैले चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न नेपाल पक्षले आइतबार देशभरको पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ।
आफू पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेपनि विधान विपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णयको तीन महिनामा त्यस्तो संकेत नभेटिएको नेपाल समूहले उल्लेख गरेको छ।
अन्तिम चेतावनीको भाषामा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भएमात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ।' साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन लगायतका सबै कारबाही तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग छ।
वैकल्पिक बाटोका लागि आव्हान
ओली पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो अन्तरविरोध र विभाजन बढाउनेतर्फ लागेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। त्यसैले बाध्यात्मक रुपमा वैकल्पिक बाटोमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको स्थायी कमिटीको आइतबारको निर्णयमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा भएपछि त्यसविरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्षरत छन्। यही बेला अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा षडयन्त्रपूर्ण जालझेल गरेर अलमल्याइरहेको महशुस नेपाल पक्षलाई भएको छ।
'यस्तो स्थितिमा हामीले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ,' नेपाल पक्षको निर्क्योल छ।
देशव्यापीरुपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मकरुपमा सशक्त किसिमले वडा र टोलसम्म अगाडि बढाउन आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरिएको छ।
ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपर्न भनिएको छ। 'आ–आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं,' नेपाल पक्षको आव्हान छ।
ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा गर्न वैकल्पिक बाटो अपरिहार्य रहेको बताइएको छ। ओली पक्षमा रहेका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई उक्त मार्गमा आउन आग्रह गरिएको छ।
हालसम्म एकताकै पक्षमा जोड दिइरहेको नेपाल पक्षले पहिलोपल्ट कार्यकर्तालाई वैकल्पिक बाटोका लागि आव्हान गरेको हो। नेपाल पक्षको 'अन्तिम अल्टिमेटम' पूरा नभए नयाँ पार्टी गठनको पहिलो प्रस्थान बिन्दू यही हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
