काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपालपक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आफूहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने प्रस्ट पारेको छ। सो पक्षमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्लालाई प्रायोजित भनिएको छ।
एमालेको दुई पक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयासस्वरुप ओलीले कारबाही तथा निष्कासन गरिएको निर्णय फिर्ता लिने र माधव नेपालपक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दाको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सहमति हुन लागेको चर्चाका बीच यो खण्डन सार्वजनिक भएको हो। ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
पार्टी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णयअनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरुको चाहना भएको सो पक्षको भनाइ छ।
‘तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसद्माथि आक्रमण गरिएको, यस सिलसिलामा दुई-दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम् राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको नेपालपक्षको ठम्याइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
