काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण सरकारले छुट तथा केही सुविधा दिने भएको छ।
वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले यस्तो नीति लिएको हो।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्घोष गरेका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधनलाई सम्वत् २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजनासमेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन हुने भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। अन्य विषयमा भने कार्यदलको सिफारिसको आधारमा हुनेछ। अहिले नेपालमा साना-ठूला गरी झन्डै ४० लाख सवारी दर्ता भएका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्।
चालु आवको बजेटमार्फत् बढाइएको विद्युतीय सवारीको करका दरमा घटाइएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउँदै विद्युत् खपत पनि बढाउने र वातावरण प्रदूषण कम गर्ने नीति लिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
