काठमाडौं– शनिबार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता वृद्धि हुने घोषणा गरे।
यी तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीले अहिले पाइरहेको रासन भत्ताको १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा थियो।
तर, सरकारले बजेटमार्फत गरेको उक्त घोषणाले सुरक्षाकर्मी भने खासै खुसी छैनन्। ६ वर्षको अन्तरमा रासन भत्ता बढ्नु र त्यो पनि जम्मा १५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुँदा महँगीअनुसार रासन भत्ता समायोजन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
त्यसो त २०७६ मा बजेट शाखामा एसएसपी दीपक थापा हुँदा नेपाल प्रहरीले ४० प्रतिशतसम्म रासन भत्ता वृद्धि हुनुपर्ने भन्दै तालुकदार गृह मन्त्रालयलाई झक्झक्याएको थियो।
हरेक वर्ष महँगी बढेपनि २०७१ सालदेखि रासन भत्ता नबढेको भन्दै ४० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। प्रहरीले ४० प्रतिशत रासन भत्ता बढाउनु पर्ने भन्दै गृहमा निवेदन पेश गरेपछि रासन भत्ता पुनरावलोकन समिति समेत गठन भएको थियो।
त्यसबेला गृहका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिमा नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी समेत सहभागी थिए। २०७१ सालदेखि रासन भत्ता नबढेको र त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म ३३ प्रशिशत मँहगी बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यतिबेला महँगीअनुसार ३३ प्रतिशत रासन भत्ता बढ्नुपर्ने भन्दै पुनरावलोकन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो।
त्यसबेला गृहमन्त्री बादलले उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा ३३ प्रतिशत रासन भत्ता बढ्ने आश्वासन सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई दिएका थिए।
त्यसबेला मन्त्री थापाले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा अनिवार्य शर्त रहेको र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन पनि रासन भत्ता वृद्धि गरिने बताएका थिए।
मन्त्री थापाले रासन भत्ता ३३ प्रतिशत बढाउने बताएको एक वर्षपछि सरकारले बढाउने निर्णय त गर्यो, तर माग भएको ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम।
नेपाल प्रहरीको बजेट शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले ४० प्रतिशत बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं। रासन भत्ता पुनरावलोकन समितिले ३३ प्रतिशत बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। तर, सरकारले जम्मा १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गर्यो। भत्ता बढे भने पनि महँगीअनुसार भने समायोजन हुन सकेन।’
हाल पाइरहेको दैनिक रासन भत्ताले छाक टार्न गाह्रो हुँदै आएको गुनासो तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको छ। प्रहरीमा जिल्लाअनुसार रासन भत्ता फरक–फरक छ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँका दरले रासन भत्ता पाउँदै आएका छन्। अब काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीले १ सय ७५ को १५ प्रतिशत बढी रकम पाउनेछन्। हिमाली जिल्लाहरुमा अहिले दैनिक रासन भत्ता ४ सय ४४ रुपैयाँ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) को संयोजकत्वमा रहने एक समितिले महँगीअनुसार हरेक वर्ष भत्ता पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। तर, २०७१ साल यता मँहगी बढे पनि प्रहरीको रासन भत्ता भने पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन।
यसअघि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वीरबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले हरेक २ वर्षमा रासन भत्ता पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
