काठमाडौं- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा शुक्रबार बिहानैदेखि संवैधानिक इजलास गठनका बारेमा तीव्र प्रतीक्षा थियो। पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासमा क–कसलाई मुद्दा तोकिन्छ, त्यहीअनुरुप न्याय निरुपणको सम्भावित तस्वीर देखिनेछ भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको थियो र ध्यान पनि सर्वोच्चतिरै थियो।
सर्वोच्चले बिहान १० बजेर १० मिनेटमा इजलास गठनको सूची सार्वजनिक गर्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासका लागि आफ्ना सारथीको रुपमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई तोके। इजलास गठन सार्वजनिक भएलगत्तै धेरैले ‘प्रधानन्यायाधीशको बहुमत हुने इजलास’ भनेर टिप्पणी गरे।
करिब १२ बजेमात्र सर्वोच्चमा इजलास शुरु भयो। बहस सुरु भएलगत्तै सर्वोच्चले एक निवेदकलाई १० मिनेटको ‘टाइमकार्ड’ लागू गर्यो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस सुरु गरे। उनीसहित १२ जना अधिवक्ताले निवेदकको रुपमा बहस गरे। लगभग २ बजेसम्म बहस भयो। आठ थान निवेदनमा सुनुवाइ भएपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइको पालो आयो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको निवेदनमा बहस गर्न इजलास पुगेका अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीलाई प्रधानन्यायाधीशले 'कति समय लाग्छ, आजै सक्ने कि आइतबार?' भनी सोधे। शुक्रबार भएकाले इजलास उठ्ने समय भइसकेको थियो। अझै धेरै निवेदनमाथि बहस गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारलाई ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्ने ‘मूड’मा प्रधानन्यायाधीश देखिए। उनले वरिष्ठहरु धेरै भएकाले आवश्यक समय लिनुस् भनेर जवाफ फर्काए।
लगत्तै बन्दीले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाए। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको छनोटलाई लिएर आफूहरु सन्तुष्ट नभएको उनले सुनाए।
नेकपाको आधिकारिकता विवादमा फागुन २३ गते फैसला सुनाउने इजलासको नेतृत्व गरेका कारण न्यायाधीश श्रेष्ठ यो संवैधानिक इजलासमा संलग्न हुन नमिल्ने उनले तर्क गरे। इजलास र न्यायाधीशको सम्मान गर्ने, न्यायमा प्रश्न उठ्न नहुने भन्दै उनले श्रेष्ठको नाममा असन्तुष्टि जनाए।
नेकपा नाम विवादमा ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाउँदा श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले माग दावीभन्दा अघि बढेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बन्दीले उक्त मुद्दामा संलग्न भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठको भूमिका निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै प्रश्न उठाए।
‘न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको फैसलाले नेकपा दुई टुक्रा पारेको हो। त्यही प्रसंगबाट आएको यो विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ’, बन्दीले भने, ‘उहाँको निष्पक्षतामाथि शंका छ।’
बन्दीको यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणा कड्किए। ‘पहिले पनि यस्तै प्रश्न उठेका थिए। यसरी प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने कसलाई तोक्ने? न्यायालयको निष्पक्षता तपाईंहरूले मात्रै जोगाउने हो?’, राणा जंगिए, ‘आज तपाईंले एक जनालाई प्रश्न गर्नुभयो। भोलि अर्काले अर्कोलाई गर्ला। हामी न्यायाधीश र यो इजलासलाई विश्वास गर्नुस्।’
तर, बन्दीले आफ्नो कुरा जारी राखे।
उनीहरुको वादप्रतिवाद चलिरहँदा पहिलो सुनुवाइमै इजलासमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल उठे। प्रधानन्यायाधीशले सरकारी पक्षको तर्क सुन्ने समय नै नदिएको बेलामा उठेर बडालले बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमाथि नै प्रश्न उठाए।
इजलासमा विवाद सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्दै ‘यहाँ धेरै विवाद नगरौं। आजको इजलास सकियो। तपाईंहरु यस्तो कुरा नर्गनुस्, अर्को सुनुवाइ आइतबार हुन्छ’ भनेर टुंग्याए।
इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठ्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ बोल्न खजिरेहका थिए भने टिकाराम भट्टराई लगायतका अधिवक्ताहरु पनि इजलासमा पालो कुरेर बसिरहेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पछाडिबाट भने ‘यो प्रश्न टुंगिएको छैन,, आइतबार फेरि उठाउँछौं।’
महान्यायाधिवक्ताले समय नै नलिई 'आचारसंहिता' सुनाए
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा सवाल–जवाफ चलिरहँदा पहिलो सुनुवाइमै बहस सुन्नका लागि इजलासमा उपस्थित भएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल आवेगमा आए। दुवै पक्षका बीचमा चलिरहेको कुराकानीमा हस्तक्षेप गर्दै उनले बोल्न सुरु गरे। महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कुरा राख्न इजलासले समय नै नदिएको अवस्थामा उनले यसरी उठेर बोलेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता बडालले वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरुले आचारसंहिताविपरीत काम गरेको तर्क गरे। बडालले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई कानुनी राय दिएको र शुक्रबार आफैंले विपक्षी बनाएर कसरी बहस गर्न मिल्छ? भनी प्रश्न उठाए। न्यायाधीश छनोटमा प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई 'काउन्टर' दिन उनले यस्तो प्रश्न उठाएका थिए।
शेरबहादुर देउवालगायत विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले बिहीवार संसद् भवनमा विपक्षीलाई कानुनी सल्लाह दिनु कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता विपरीत र कारबाहीयोग्य विषय भएको बडालले सुनाए।
‘कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले कुनै पनि वकिलले पक्ष र विपक्ष दुवैको पक्षबाट पैरवी गर्न रोक लगाउँछ। उहाँहरू रिट निवेदक पक्षको वकिल भएर आउने र विपक्षी सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिने कुरा आचारसंहिताविपरीत हो’, उनले भने, ‘उहाँहरूले हिजो सभामुखलाई के सल्लाह दिनुभयो? आज कुन नैतिकताले बहस गर्न मिल्छ?’
आचारसंहिताविपरीत गर्ने कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्मका कारबाही हुनेतर्फ महान्यायाधिवक्ताले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बिहीबार सभामुखलाई राय दिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नमिल्ने जिकीर गरे।
महान्यायाधिवक्ता यत्तिमै रोकिएनन्। उनले इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम समावेश भएकोमा बचाउ गर्न थाले। ‘इजलासलाई दबाब पार्ने रणनीति अनुसार उहाँहरू आउनुभएको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू पहिलेको अनुभवलाई रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ।’
प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की अलग भएका थिए
पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा पुस १७ गते इजलासमा यस्तै प्रश्न उठेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले इजलास गठनमा सन्तुष्ट हुन नसकिएको भन्दै प्रश्न उठाए।
जुनियर न्यायाधीशदेखि हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्न नमिल्ने उनीहरुको जिकीर थियो। कार्की ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता समेत भएकाले उनले ओलीले नै गरेको विघटनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न उठाएका थिए, त्यसबेला। अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायका लागि यो उपयुक्त कदम हुने तर्क थापाले नै उठाएपछि कार्कीले केही समय मागे र आफूलाई इजलासबाट अलग गराए।
कार्कीको बचाउमा प्रधानन्यायाधीशले तत्कालीन समयमा पनि कोसिस गरेका थिए। उनले आफूलाई पनि ‘प्रधानन्यायाधीशको रुपमा ओलीले नै नियुक्त गरेकाले अब नबस्नू त?’ भनि प्रश्न गरेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको नियुक्ति र सरकारको कानुनी सल्लाहाकार हुने कुरा एकै नभएको अडान कसेपछि कार्कीले आफूलाई अलग गराएका थिए। कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा ल्याइएको थियो।
उक्त समयमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले चर्काे आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि तोकिएकी न्यायाधीश मल्लसमेत पहिलो संविधान सभामा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सदस्य बनेको भन्दै नैतिक प्रश्न उठेको थियो। विधायिकाको हैसियतले मल्लले त्यतिबेला कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नदिएको राय दिएकी थिइन्। तर, उनको स्थान हेरफेर भएन।
न्यायाधीशको मुद्दा आइतबार पनि उठाउने तयारी
कानुन व्यवसायीहरुले आइतबार पनि यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूहरुको कुरा सम्बोधन नभएकाले आइतबार पनि उठ्ने चेतावनी इजलासमै दिएका छन्। उनीहरुले आइतबारको बहसमा यो मुद्दा नटुंगिए विषय प्रवेश नगर्ने तयारी गरेका छन्।
कानुन व्यवसायीले यो प्रश्न उठाएमा इजलासले के गर्ला भन्ने निश्चित छैन। न्यायाधीश श्रेष्ठले आफूलाई अलग गराएमा उनको स्थानमा नयाँ न्यायाधीश तोक्नुपर्ने छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले १२ जनाको रोस्टरबाट इजलासका लागि एउटा नाम छान्नुपर्नेछ।
किन उठ्यो न्यायाधीशमाथि प्रश्न?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि आफ्नो इच्छाअनुसार ‘पिक एण्ड चुज’बाट संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि विवाद भएको हो।
रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु कार्की, भट्टराई, केसी र श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश राणा ‘निकट’ भनेर चर्चा गरिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले रोस्टरको दोस्रो नम्बरका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई छान्दा तेस्रो नम्बरमा रहेकी मिरा खड्कालाई राखेनन्। चौथो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई छान्न नमिलेपछि राणाले एकैपटक छैठौं नम्बरका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई रोजे। त्यसपछि तीन जना न्यायाधीशलाई छोडेर प्रधानन्यायाधीश राणाले रोस्टरमा १०औं नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसीलाई छाने।
केसी अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुुनवाई गर्ने मध्येका एक न्यायाधीश हुन्। त्यसबेला सुनुवाई गर्ने अरु न्यायाधीशहरु इजलासको छनोटमा नपर्दा उनी ‘पिक एण्ड चुज’मा परे। प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
त्यसपछि राणाले ११ नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा आफ्नो सारथी बनाए। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश बराबर राय दिन र फैसला गर्न योग्य हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशले जसलाई पनि छान्न सक्छन्। तर, रोस्टरमा वरिष्ठताका आधारमा रहेकालाई समावेश नगरेर राणाले 'आफूनिकट' मानिने केसी र श्रेष्ठलाई समावेश गरी बहुमत पुर्याउन खोजेको टिप्पणी कतिपय कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा राय बाझिएको अवस्थामा बहुमत हुन सक्ने आकलनका साथ यस्तो इजलास गठन भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। नियमित इजलासमा राय बाझिएमा पूर्णमा जाने तर, संवैधानिक इजलासमा नजाने भएकाले यो इजलास गठनमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
