काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाईका लागि आफ्नो इच्छाअनुसार ‘पिक एण्ड चुज’बाट संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। राणाले 'आफूनिकट' केसी र श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्।
रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशमध्ये जोसुकै ४ जनालाई राणाले संसद विघटनसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका लागि आफ्नो सारथी बनाउन सक्ने भएपनि शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्दा उनले ‘पिक एण्ड चुज’ शैली अपनाए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले रोस्टरको दोस्रो नम्बरका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई छान्दा तेस्रो नम्बरमा रहेकी मिरा खड्कालाई राखेनन्। चौथो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई छान्न नमिलेपछि राणाले एकैपटक छैठौं नम्बरका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई रोजे। त्यसपछि तीन जना न्यायाधीशलाई छोडेर प्रधानन्यायाधीश राणाले रोस्टरमा १० औं नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसीलाई छानेका छन्। त्यसपछि राणाले ११ नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा आफ्नो सारथी बनाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका सवै न्यायाधीश बराबर राय दिन र फैसला गर्न योग्य हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशले जसलाई पनि छान्न सक्छन्। तर रोस्टरमा वरिष्ठताका आधारमा रहेकालाई समावेश नगरेर राणाले आफूनिकट मानिने केसी र श्रेष्ठलाई समावेश गरी बहुमत पुर्याउन खोजेको देखिएको छ।
जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयविरुद्ध ३० थान निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्। ११ वटा निवेदन संवैधानिक इजलासकै लागि दर्ता भएका थिए भने नियमित इजलासमा दर्ता भएका १९ थान निवेदन पनि शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै आएका छन्। त्यस्तै विपक्षी गठवन्धनले प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ सांसदको संयुक्त रिट पनि दर्ता गराएको छ। उक्त रिटमा बहुमत सांसद देउवाको पक्षमा भएकाले तत्काल सपथ गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। आज गठन भएको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारेमा छलफल गर्नेछ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा देशको राजनीति नयाँ रुपमा अघि बढ्नेछ। अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा समय तोकेर वहस गराउन सक्नेछ। विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मगाउँदै सर्वोच्चले निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा राखेर यो विवाद अन्त्य गर्न सक्नेछ।
यसअघि पुस ५ गते भएको विघटनको मुद्दामा पनि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन ११ मा फैसला सुनाएको थियो। यसरी पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभा तीन महिनामा फेरि विघटन भएपछि यो विषय फेरि सर्वोच्चमै आइपुगेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
