काठमाडौं– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानको धारा ७६(४) ऐच्छिक नभइ बाध्यकारी भएको बताएका छन्।
नेता रावलले यसमा रहेको व्यवस्थालाई छल्न नमिल्ने बताए।
शुक्रबार ट्वीट गर्दै उपाध्यक्ष रावलले भनेका छन्,‘नेपालको संविधानको धारा धारा ७६(४) ऐच्छिक होइन बाध्यकारी हो।यसलाई छल्न मिल्दैन।’
संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिना भित्र विश्वासको मत नलिई ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि रावलको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
त्यस्तै नेता रावलले नागरिकताको विशष देशको अस्मिता र अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले कुर्सीको खेलसँग जोडिन नहुने उल्लेख गरेका छन्।
‘नागरिकता देशको अस्मिता र अस्तित्वसंग गाँसिएको विषय हो।यसलाई कुर्सीको खेलसंग कदापि जोड्नु हुन्न।गरिकताबारे संविधान सभामा धेरै बहस भई संविधानमा लेखिएको भन्दा फरक किसमले जानु नेपाल र नेपालीको हित विरूद्ध हुन्छ।’ उनले लेखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772456563.png)
-1764146706.png)
