फाइल तस्वीर
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै उनीहरुलाई काम नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेपनि उनीहरु मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका छन्।
बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि चलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सकिए लगतै मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ र पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुपनि बैठकमा सहभागी भएका छन्।
एमाले स्थायी कमिटी भएकाले पूर्व माओवादीपक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवम मन्त्रीसमेत सोही बैठकमा सहभागी हुन गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गैरसंसादलाई मन्त्री बनाउने कार्य गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै गर्दा एमाले स्थायी कमिटी बैठक सकिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुने तयारी थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो।
गत वैशाख ३० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नरहेका सात जनालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए।
यसरी मन्त्री बन्नेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रममन्त्री गौरशंकर चौधरी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद् मन्त्री दावा तामाङ थिए।
बादल राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको उम्मेदवार रहेकाले हेटौंडामा छन् भने चौधरी कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छन् अन्य मन्त्री भने बैठकमा सहभागी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।