काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सभाको सदस्यबाट हटाइएका ४ जना तत्कालीन प्रदेश सभा सदस्यले आफूलाई कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि पछि सरकारमा सहभागी भएका कारण सांसदबाट हटाइएका ४ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार तत्कालीन प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो।
जसपाको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट कारबाही गरिएको पत्र दर्ता भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले चारै जना पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो।
पार्टीको उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरु केही हप्ता अगाडि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेपनि त्यतिबेला कोभिडका कारण अत्यावश्यक बाहेकका रिटको दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने पूर्ण इजलासको निर्णयानुसार उनीहरुको रिट दर्ता भएको थिएन।
तर, सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको रुपमा आइतबार उनीहरुको रिट दर्ता भएको हो। सर्वोच्चले आइतवारबाट सार्वजनिक सरोकार र संवैधानिक ब्याख्याका रिट निवेदनहरु लिन थालेकको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
