काठमाडौं- नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायको विज्ञापन प्रकाशन/प्रशासरण विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति विरोध जनाएको छ। आनले विज्ञापन व्यवसायीलाई पन्छाएर बोर्डमार्फत् विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधानले विज्ञपान व्यवसायीलाई संकटमा पार्ने भन्दै विरोध जनाएको हो।
‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ विविधको दफा ३२ ‘बोर्डमार्फत् विज्ञापन गर्नुपर्ने’ प्रावधानले दशकौंदेखि विज्ञापन व्यवसायलाई जीवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सीप, जोश, जाँगर विज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई पन्छाएर नेपालीको मौलिक हकलाई चुनौती दिँदै नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सिंगो विज्ञापन क्षेत्रमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका उब्जिएकोले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ,’ आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ज्ञानेन्द शाहको शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्वार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केही सीमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको होकि भन्ने आनको बुझाइ रहेको जनाएको छ। ‘विज्ञापन जस्तो प्राविधिक र उत्पादनशील विषय, जसमा (लक्षित उपभोक्ता, समूह, उद्देश्य र प्रभावकारिता) जस्ता गहन पक्षहरू हुन्छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘७७ वटै जिल्लाका विज्ञापनहरूलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत् वितरण गर्ने प्रावधान हास्यास्पद, विवादित र अव्यावहारिक कुरा हो।’
विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अवलम्बन तथा अंगीकार गर्दे वस्तुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई आनले अनुरोध गरेको छ। ‘संविधानसँग सीधै बाझिने यस्ता कानुनको यदि संबोधन हुँदैन भने नेपाल विज्ञापन संघ आफ्नो हकहितका लागि कानुनी प्रक्रियामा जान पनि बाध्य हुने छ। साथै, ऐनको यो प्रावधानलाई नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत् सच्याउन जोडदार माग गर्दछ,’ आनले भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।