काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः कामचलाउ हुने संविधानविद्ले बताएका छन्। संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली यही सरकारले अल्पमतको हुँदै निर्वाचन मिति तोक्ने कुरा संविधानमा कल्पना नगरिएको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभयो भने यो सरकार अगाडि बढ्छ। नसकेपछि अर्को सरकार बनाउने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को उपधारा ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। कामचलाउ हुनु भनेको सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनु रहेको उनको भनाइ छ।
‘जनताको सार्वभौमसत्ताको जुन कार्यकारिणी अधिकार यो सरकारमा हुन्छ, विश्वासको मत लिन नसकेपछि त्यो नै विच्छेद हुन्छ। विच्छेद भइसकेपछि कार्यकारिणीयुक्त सरकार बनाउनका लागि यो सरकारले बाटो प्रशस्त गर्न राजीनामा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।
सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारका लागि आव्हान गर्नुपर्ने उनको संवैधानिक व्याख्या छ। त्यो भनेको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार बनाउने भनिएको हो।
त्यसपछि जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, त्यसमा बहुमत ल्याउनेको संयुक्त सरकार बन्ने उनले बताए। आइतबार दिउँसोसम्मको संख्याअनुसार १३६ मत ल्याउनेको सरकार बन्छ। त्यो संयुक्त सरकार बन्दछ। त्यो सरकारले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने संवैधानिक दायित्व छ।
त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संसद्मा जुन ठूलो पार्टी छ, त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। उक्त सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासमको मत लिन सकेन भने फेरि प्रतिनिधि सभाको एउटा सदस्यले आफूले सरकार बनाउने आधारसहित प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
उनका अनुसार आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्छ, सकेन भने अल्पमतको सरकारले संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य कसैले आधार प्रस्तुत गर्यो भने उसले पनि धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यही प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ।
अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार संविधानले मात्रै होइन, सर्वोच्चको फैसलालले पनि परिकल्पना नगरेको संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासको पाँचजना न्यायाधिशको इजलासले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्याले यो सरकारलाई समर्थन गर्दैन।’
सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्नेमा ज्ञवाली जोड दिन्छन्। उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि आव्हान गर्नुपर्छ। यो सरकारले अल्पमत हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छैन। यदि त्यो भएन संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ। निरंकुशताउन्मुख हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
