काठमाडौं- सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा रहेको भत्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको सामाजिक सुरक्षा ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ मार्फत् एकल महिला भत्ताको क्षेत्र बढाइएको हो।
केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश २०७८ मा ‘असहाय एकल महिला’ भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिकोभन्दा न्यून आय भएका अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा दिने रहेको व्यवस्थालाई हटाइएको छ।
उक्त व्यवस्थाको ठाउँमा एकल महिला भन्नाले सम्बन्धविच्छेद् गरी अर्को विवाह नगरेको, विधवा र न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा विवाह नगरेका महिलालाई भत्ताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा रहेको त्यस्तो बसोबास भन्ने शब्दको सट्टा ‘त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास’ भन्ने शब्द राखिएको छ।
असहाय तथा एकल महिलाले भत्ता पाउने आधार
विधवा वा सम्बन्धविच्छेद् गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा ४० वर्ष उमेर पूरा भएका विवाह नगरेका एकल महिलामध्ये न्यून आय भएका तथा पालनपोषण गर्ने परिवारको सदस्य नभएका र आर्थिक रुपले विपन्न भएका महिलाले असहाय तथा एकल महिला भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अपाङ्गता भत्तामा पनि परिमार्जन
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा ८ मा अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशमार्फत् पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकले भत्ता पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता वा अति अपाङ्गता परिचयपत्रको आधारमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ संशोधित ऐन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
