काठमाडौं- सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर सरकारले श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। तर, सरकारले पछिल्लोपटक बढाएको तलब बढी भएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठनले विरोध गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मजदुरको पारिश्रमिक बढेको विषयमा विरोध गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जाने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थमामा मजदुरको पारिश्रमिक बढाउँदा अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी मर्कामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागू हुनेगरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन व्यवसायीको भनाइ छ।तर, मजदुरले कसरी जीविकोपार्जन गर्छ भन्ने विषयमा व्यवसायी मौन रहेका छन्।
उल्टो मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने उनीहरूको तर्क छ। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ तीन संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ।’
पारिश्रमिक बढाउने निर्णयबाट कोभिडका कारण एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको थियो। मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार ५५० रूपैयाँले बढाएको हो। मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै श्रमिकको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले यसअघिको १३ हजार ४५० रूपैयाँ रहेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ५५० रूपैयाँले बढाएर १५ हजार रूपैयाँ बनाएको हो।यसअघि पूर्वश्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले श्रमिकको तलब २०७५ असारमा बढाएका थिए।
प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तलब बढाउने व्यवस्था भएपनि गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण तलब बढाइएको थिएन। यस वर्ष भने कोरोना महामारी जारी रहे पनि मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले दैनिक ज्यालादारीको दर पनि बढाएको छ। मन्त्रालयले ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर दैनिक ज्यालादारीको दर ५७७ रूपैयाँ बनाएको छ। यसैगरी प्रतिघण्टाको मूल्य पनि ६९ रूपैयाँबाट बढाएर ७७ रूपैयाँ बनाइएको छ।
श्रम ऐन २०७४ अनुसार २०७७ सालमै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढनु पर्ने हो। तर, सरकारले गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण श्रमिकको तलब बढाएको थिएन।
यस्तो छ नयाँ तलबमान
अब प्रत्येक मजदुरले न्यूनतम १५ हजार रूपैयाँ तलब पाउने छन्। जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रूपैयाँ र महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ रूपैयाँ रहेको छ।
यसैगरी, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले आधारभूत पारिश्रमिक ३६१ र महँगी भत्ता २१६ गरी कूल ५७७ रूपैयाँ पाउने छन्। साथै, प्रतिघण्टाको आधारभूत पारिश्रमिक ४८ रूपैयाँ र महँगी भत्ता २९ रूपैयाँ गरी कूल ७७ रूपैयाँ पाउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
