काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका चार नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
बुधबार एमाले नेता नेपालसहितका चार नेताहरुले कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सामूहिक रिट निवेदन पेश गरेका थिए। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवादमा ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको थियो। नेकपाभित्र जारी रहेको विवाद एमालेमा पनि सरेको थियो।
फैसलापछि ब्युँतिएको एमालेभित्रको कारबाही श्रृंखला रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले बिहीबार उक्त निवेदनलाई वैधानिक रूपमा दर्ता गरेको थियो। उनीहरूले दर्ता गरेको निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएकाले अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्नुपर्ने जिकीर गरिएको थियो।
नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको ‘कथित कारबाही’ बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकोले काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
