काठमाडाैं–निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नौ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले माग गरेका सम्पूर्ण विवरण तोकेको अवधिमा बुझाउन भनेको छ। आयोगमा दर्ता भएका १३३ दलले विद्यामान कानुन व्यवस्थाको पालना गर्ने कार्य नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार राजनीतिक दलहरुको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारी निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति आयोगले सूचना प्रकाशन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विशेष परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गराउने सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ को संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सो बमोजिम विवरण बुझाउनआयोगको सूचनमा भनिएको छ।
संविधानको धारा २६९ को दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले दलको सवै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान बमोजिम गराई सोको विवरण वुझाउनसमेत भनेको छ।
आयोगले लगातार ३ वर्षसम्म आयब्यय नवुझाउने दलहरुलाई ५० हजार जरिवाना गर्ने र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा २० हजार जरिवाना हुने चेतावनी पनि दिएको छ। राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन अनुसार केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गरेको विवरण उपलव्ध गराउन पनि भनेको छ। आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन र पार्टीको विधानमा रही आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने र त्यसको प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नसमेत दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा, लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र ६ महिनाभित्र सच्चाउन आदेश दिन सक्नेछ। यसरी आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र यस्तो विवरण नसच्यएमा त्यस्तो दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने आदेश दिन सक्ने कुरा आयोगले दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेजी गर्न सकिनेसम्मको कानुनी प्रावधान रहेकाले उक्त कार्य प्रारम्भ हुनु अगावै संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार नियमित रुपमा सम्पादन गर्न आयोगको सूचनामा भनिएको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दलहरुलाई पहिलो पटक यस्तो ध्यानार्कषण गराएको हो।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै महाधिवेशन अवधि शुरु हुन लागेको र हालै मात्र नेकपा एमालले स्थायी समिति विस्तार गर्दा महिला प्रतिनिधित्व नभएको भनी आलोचना भइरहेको अवस्था निर्वाचन आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्ताे छ आयाेगकाे ध्यानाकर्षण पत्र
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
