काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बारेमा तत्काल कदम चाल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले नेपाल भारतको खुल्ला सीमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न र सीमा सुरक्षा गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले २०७३ चैत १३ गते दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सीमाका विषयमा गम्भीर हुन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्चले हवाई मार्गसँग सडकमार्गको प्रयोग गरेर नेपाल आउनेको समेत अभिलेख राख्न सरकारलाई भनेको छ। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता नभएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। दुवै देशले खुला सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो।
देशका जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा मिचानको कार्य हुन नदिन दुवै देशबीच सीमा वारपार गर्ने यात्रुका लागि नियमन सीमा व्यवस्था अन्तर्गत सीमामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको रेकर्ड राख्ने कार्य गर्न दुवै देशको हितमा रहेको दाबी समेत रिटमा गरिएको थियो।
सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधका घटना नियन्त्रण लगायत अन्य कार्यमा समेत सहयोग हुने भएकाले सीमा क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
